Calcutta High Court Verdict on Maternity Benefits:

देशभरातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूती रजेच्या अधिकाराबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. प्रसूती रजेचा अधिकार सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना समान रीतीने लागू होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) कार्यकारी इंटर्नच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने बँकेला इंटर्नला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, नियमित आणि कंत्राटी कामगार असा भेदभाव मान्य केला जाणार नाही, अशी टिप्पणीही केली. न्यायमूर्ती राजा बसू चौधरी यांनी याचिका निकाली काढताना हा निकाल दिला आणि न्यायालयाच्या अधिकारांबाबतच्या भूमिकेबाबतचा हेतू स्पष्ट करणारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

RBI ने पगारासह प्रसूती रजा देण्यास नकार दिला

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, याचिकाकर्त्याने 16 ऑगस्ट 2011 पासून 3 वर्षे आरबीआयमध्ये कार्यकारी इंटर्न म्हणून काम केले, परंतु आरबीआयने त्यांना वेतनासह प्रसूती रजा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी आपल्या अधिकारासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने आरबीआयला (RBI) याचिकाकर्त्याला पगाराच्या स्वरुपात भरपाई आणि रजा नाकारलेल्या कालावधीसाठी रजा देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याला लाभ नाकारणे हे भेदभावाचे कृत्य असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले.

दरम्यान, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याला मातृत्व रजा देण्यास नकार देणे हे भेदभाव करणारे कृत्य आहे आणि मातृत्व लाभ कायदा 1961 अंतर्गत गुन्हा आहे. कायद्याच्या कलम 5(1) नुसार, प्रत्येक स्त्रीला मातृत्व लाभ देण्यास पात्र आहे आणि तिची संस्था तिला हा लाभ देण्यास जबाबदार असेल. जर आरबीआयला याचिकाकर्त्याला तिच्या प्रसूती लाभाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याची परवानगी दिली आणि भरपाई न देता केवळ रजा वाढवली तर ती कर्मचाऱ्याला (Employees) तिच्या गर्भधारणेदरम्यान काम करण्यास भाग पाडण्यासारखे होईल.