Karnataka High Court: अपघातात पालकांचा मृत्यू झाल्यास विवाहित मुलीही विमा कंपन्यांकडून मिळाणाऱ्या भरपाईसाठी पात्र ठरतील, असे निरिक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये विवाहित मुले देखील नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहेत. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, न्यायालय विवाहित मुलगा किंवा विवाहित मुलगी असा भेदभाव करु शकत नाही. म्हणूनच, मृतांच्या विवाहित मुलींना नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही हा वाद मान्य करता येणार नाही.

दरम्यान, न्यायमूर्ती एचपी संदेश यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने विमा कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. या याचिकेत रेणुका (वय 57 वर्षे) या महिलेच्या विवाहित मुलींना भरपाई देण्याचे आव्हान करण्यात आले होते. 12 एप्रिल 2012 रोजी यमनुर, हुबळीजवळ रेणुका यांचा अपघाती मृत्यू झाला. इथे रेणुका यांचे पती, तीन मुली आणि एका मुलाने नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यावर न्यायाधिकरणाने सहा टक्के वार्षिक व्याजासह कुटुंबातील सदस्यांना ₹5,91,600 ची भरपाई दिली. याला विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यामध्ये विवाहित मुली नुकसान भरपाईचा दावा करु शकत नाहीत. यामध्ये त्या आश्रित नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे 'लॉस ऑफ डिपेंडन्सी' या शीर्षकाखाली भरपाई देणे चुकीचे होते.

विमा कंपनीचे युक्तिवाद फेटाळण्यात आले

'मालमत्तेचे नुकसान' या शीर्षकाखालीच नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असा दावा विमा कंपनीकडून करण्यात आला होता. मात्र, अवलंबित्व म्हणजे केवळ आर्थिक अवलंबित्व नाही, असे उच्च न्यायालयाने (High Court) नमूद केले. अवलंबित्वामध्ये मोफत सेवा अवलंबित्व, शारीरिक अवलंबित्व, भावनिक अवलंबित्व आणि मानसिक अवलंबित्व यांचा समावेश होतो, ज्याची कधीही पैशाशी बरोबरी करता येत नाही. मृत व्यक्तीचे वय आणि त्याचे उत्पन्न याबाबतच्या शंकांसह विमा कंपनीचे अन्य युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळले. मृत व्यक्तीने ₹4,500 दरमहा खरेदी केलेल्या शिलाई मशीनचे वॉरंटी कार्ड त्याच्या उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी न्यायाधिकरणाला उपयोगी पडले.