Mark Zuckerberg Apologises Csam Deepfake Content: माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि 'मेटा'च्या अधिकाऱ्यांमध्ये पार पडलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत मोदी सरकारने कंपनीच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेले चाइल्ड पोर्नोग्राफी साहित्य, धोकादायक डीपफेक व्हिडिओ आणि इतर बेकायदेशीर सामग्रीबाबत मेटाचे सीईओ मार्क जुकरबर्ग यांनी अखेर माफी मागितली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी मेटाच्या प्रतिनिधींची कडक चौकशी करत भारतातील कायद्यांचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असा थेट इशारा दिला.

या बैठकीत सरकारने स्पष्ट केले की, जर मेटा स्वतः ठरवत असेल की कोणत्या वापरकर्त्यापर्यंत कोणती सामग्री पोहोचवायची, तर ती भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार केवळ एक 'मध्यस्थ' मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मेटाला आयटी कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या 'सेफ हार्बर' या कायदेशीर संरक्षणाचा लाभ का मिळावा, असा सवाल सरकारने उपस्थित केला. ज्या प्लॅटफॉर्म्सचे सामग्रीच्या प्रसारावर थेट नियंत्रण असते, ते निष्क्रिय मध्यस्थ असल्याचा दावा करु शकत नाहीत, अशी भूमिका सरकारने मांडली. या चर्चेदरम्यान विशिष्ट प्रकारच्या सामग्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे दिले जात असल्याची कबुली खुद्द मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मेटाच्या टीमला भारतीय कायद्यांमधील तरतुदी दाखवून दिल्यानंतर, कंपनीचे अधिकारी देशाच्या कायद्यांचे पालन कसे केले जात आहे यावर स्पष्टीकरण देण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बेकायदेशीर आणि हानिकारक सामग्रीच्या माध्यमातून कमाई करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सच्या धोरणावर अश्विनी वैष्णव यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत प्रहार केला. "तुम्ही बाल शोषणासारख्या अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर सामग्रीच्या माध्यमातून पैसा मिळवत आहात, मग तुम्ही कायदेशीर संरक्षणाची कशी मागणी करु शकता?" असा थेट आणि रोखठोक सवाल त्यांनी मेटाच्या अधिकाऱ्यांना विचारला.

सरकार आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असून या सुरक्षिततेच्या आड काहीही येऊ दिले जाणार नाही, असे वैष्णव यांनी ठामपणे सांगितले. या गंभीर प्रकारानंतर कंपनीने आपल्या चुकांबद्दल खेद व्यक्त करत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेतली असून, मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गुरुवारी पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. आगामी काळात मेटावर मोदी सरकार काय कठोर पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण टेक जगताचे लक्ष लागले आहे.