Madras High Court Live-in Relationship: आधुनिकतेच्या नावाखाली सध्या फोफावत चाललेली लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संस्कृती भारतीय समाजासाठी एक 'सांस्कृतिक धक्का' आहे, अशी महत्त्वपूर्ण आणि कठोर टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना कायदेशीर आणि आर्थिक सुरक्षा मिळण्यासाठी त्यांना 'पत्नी'चा दर्जा देणे काळाची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांच्या मदुराई खंडपीठाने एका खटल्याची सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. या निकालाने कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु झाली.

आधुनिकतेचा चुकीचा अर्थ आणि महिलांचे शोषण

न्यायमूर्ती श्रीमाथी यांनी आपल्या निकालात म्हटले की, आजकाल तरुण मुली स्वतःला 'मॉडर्न' समजून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतात. मात्र, काही काळानंतर त्यांना जाणीव होते की, या नात्यात लग्नासारखी (Marriage) कोणतीही कायदेशीर किंवा सामाजिक सुरक्षा नाही. अशा परिस्थितीत जेव्हा नाते तुटते, तेव्हा महिलांना मोठ्या मानसिक त्रासाला आणि आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. पुरुषांकडून होणारे शोषण आणि महिलांचे होणारे मानसिक खच्चीकरण थांबवण्यासाठी त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) ही टिप्पणी एका व्यक्तीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना केली. या आरोपीवर एका महिलेशी लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आणि नंतर लग्नास नकार देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप होता. धक्कादायक म्हणजे, आरोपीने न्यायालयात असा दावा केला की, संबंधित महिलेचे 'चारित्र्य चांगले नाही' म्हणून त्याने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.

न्यायालय म्हणाले की, "मुलं स्वतःला आधुनिक मानून लिव्ह-इनमध्ये राहतात, शारीरिक संबंध प्रस्थापित करतात आणि नंतर त्याच मुलींच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे." जर लग्न करणे शक्य नसेल, तर अशा पुरुषांना कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावेच लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाचा निकाल आणि भविष्यातील दिशा

सध्या अशा प्रकरणांमध्ये महिलांना प्रामुख्याने भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 69 अंतर्गत संरक्षण मिळते. हे कलम लग्नाचे खोटे वचन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे आणि नंतर ते वचन न पाळणे याशी संबंधित आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ हे कलम पुरेसे नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना पत्नीसारखा दर्जा देऊन त्यांना अधिक चांगले संरक्षण दिले पाहिजे, जेणेकरुन त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक हक्क अबाधित राहतील.

न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, प्रथमदर्शनी पुरावे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता अशा प्रकरणांमध्ये सवलत दिली जाऊ शकत नाही. महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी हा निकाल एक मैलाचा दगड मानला जात आहे.