Women Reservation Bill 2026 Lok Sabha: 17 एप्रिल ची रात्र भारतीय संसदीय लोकशाहीसाठी मोठ्या आशेची आणि तितक्याच निराशेची ठरली. ज्या महिला आरक्षण विधेयकाकडे देशातील निम्म्या लोकसंख्येचे लक्ष लागले होते, त्या “संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026” ला लोकसभेत आवश्यक बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. 33 टक्के महिला आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा देणारे हे विधेयक आणि त्याशी संबंधित सीमांकन प्रस्ताव राजकीय सहमतीच्या भिंती ओलांडू शकले नाहीत.

मतदानाच्या वेळी विधेयकाच्या बाजूने 298 खासदारांनी मतदान केले, परंतु घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले 352 खासदारांचे दोन तृतीयांश बहुमत गाठता आले नाही. जुन्या वादांवर तोडगा काढत, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित सीमांकन आणि 2019 पासून कोणत्याही विद्यमान खासदाराची जागा न कापता महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचा सरकारचा दावा असूनही हे विधेयक राजकीय अडथळ्यांमुळे रखडले.

महिला आरक्षणाचा हा लढा आजचा नसून गेल्या तीन दशकांपासून सुरु असलेला एक प्रदीर्घ संघर्ष आहे. 1996 मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक मांडण्यात आले, परंतु तेव्हापासून आजपर्यंत प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ते अडकून राहिले. 1998 ते 2003 या काळात प्रादेशिक पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. संसदेत विधेयकाची प्रत फाडण्यासारख्या घटनांनी या विषयातील राजकीय कटुता समोर आली. 2004 ते 2014 या काळात युपीए सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेतले, पण लोकसभेत त्याला गती मिळू शकली नाही. यामुळे बहुमताचे सरकार असूनही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.

तज्ज्ञांच्या मते, महिला आरक्षणाचा हा विरोध केवळ विचारधारेचा नसून तो 'सत्ता संतुलनाचा' प्रश्न आहे. पंचायत स्तरावर महिलांचे आरक्षण सहज स्वीकारले गेले, कारण तिथून राष्ट्रीय राजकारणाचे समीकरण बदलत नाही. मात्र, संसदेत 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होणे म्हणजे विद्यमान राजकीय समीकरणांना मोठा धक्का बसणे होय. हीच भीती आरक्षणाच्या मार्गातील खरा अडथळा ठरत आहे. आज देशात लाखो महिला पंचायत, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्व करत आहेत. स्वच्छ भारत, उज्ज्वला आणि जनधन सारख्या योजनांनी महिलांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले असले, तरी राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांची भागीदारी अजूनही मर्यादितच आहे.

17 एप्रिल 2026 च्या रात्रीने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले की, महिला आरक्षण हा केवळ कायद्याचा विषय नसून तो राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटी पाहणारा मुद्दा आहे. स्थानिक पातळीवर नेतृत्व गाजवणाऱ्या भारतीय महिलांना संसदेच्या दालनात कधी न्याय मिळणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती अशा क्षणाची, जेव्हा संसद या ऐतिहासिक संधीचे सोने करेल आणि महिला आरक्षणाचे स्वप्न सत्यात उतरेल.