Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा विजयीरथ रोखण्यासाठी विरोधकांनी जय्यत सुरु केली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरु आहे. निवडणुकीसाठी देशभरात एकूण 7 टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 19 एप्रिलला होणार आहे. आणि प्रत्येक वेळेप्रमाणे यावेळेसही निवडणूक आयोग निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी सज्ज आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात निवडणूक आयोगाने सर्वाधिक अवैध पैसा जप्त केल्याची माहिती आता समोर आली आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने (Election Commission) 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पैशाच्या शक्तीला आळा घालण्यासाठी मोठी मोहीम सुरु केली आहे. आयोगाने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2024 पासून आतापर्यंत दररोज 100 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. मतदान सुरु होण्यापूर्वी 4650 कोटी रुपये जप्त करण्यात आल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. ही रक्कम 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत जप्त केलेल्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त आहे.

निवडणुकीत पैशाचा वाढता वापर रोखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. आणि झटके न थांबता सुरुच राहतील. आयोगाने शेअर केलेल्या प्रेस रिलीझनुसार, 18व्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी अंमलबजावणी यंत्रणांनी एकूण 4,650 कोटी रुपये जप्त केले. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तुलना केल्यास ही रक्कम 3475 कोटी रुपये जास्त आहे.

निवडणूक आयोग कारवाई करत आहे

मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीत आतापर्यंत 395.39 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, 489.31 कोटी रुपयांची दारु, 2068.85 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज, 562.10 कोटी रुपयांचे महागडे धातू (सोने आणि चांदी) आणि 1142.49 कोटी रुपयांच्या फ्री दिल्या जाणाऱ्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत.

दुसरीकडे, निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी निवडणूक आयोग देशातील विविध यंत्रणांची मदत घेत आहे. रोख रक्कम, सोने, चांदी आणि हिरे जप्त करण्यासाठी प्राप्तिकर, राज्य पोलीस, RBI, SLBC, AAI, BCAS, राज्य नागरी विमान वाहतूक, अंमलबजावणी संचालनालय, पोस्ट विभाग, CISF यांची मदत घेतली जात आहे. तर राज्य पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क आणि आरपीएफ दारुचे वितरण रोखण्यासाठी मदत करत आहेत. त्याचबरोबर राज्य पोलीस, एनसीबी, आयसीजी आणि डीआरआय यांच्या मदतीने अंमली पदार्थांच्या विरोधात मोहीम राबवण्यात येत आहे. मोफत वाटण्यात येणाऱ्या वस्तूंसाठी निवडणूक आयोग CGST, SGST, राज्य परिवहन विभाग, सीमाशुल्क आणि राज्य पोलिसांची मदत घेत आहे. याशिवाय, आसाम रायफल्स, बीएसएफ, एसएसबी, आयटीबीपी, सीआरपीएफ, वन विभाग आणि राज्य पोलिसांचीही मदत घेण्यात येत आहे.