केरळमधून एक प्रकरण समोर आले आहे. येथे एका तरुणाचे वडील धर्माने मुस्लिम असून आई हिंदू आहे. मात्र त्याने इस्लाम स्वीकारण्यास नकार देऊन हिंदू धर्म स्वीकारला. एवढचं नाहीतर त्याने त्याच्या कागदपत्रांमध्ये धर्म बदलण्याचे पाऊलही उचलले. मात्र यादरम्यान त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. जेव्हा हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करुन आपला फैसला सुनावला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, जो व्यक्ती स्वेच्छेने धर्म बदलतो त्याला संविधानाच्या (Constitution) कलम 25 अंतर्गत त्याचे धार्मिक धर्मांतर अधिकृत शालेय कागदपत्रांमध्ये नोंदवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायमूर्ती डीके सिंह यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा कलम 25 अंतर्गत धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारात स्वेच्छेने धर्म बदलण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की, नागरिकांनाही असे बदल अधिकृत नोंदींमध्ये नोंदवण्याचा अधिकार आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले?

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 'जर कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही दबावाशिवाय, फसवणूकीशिवाय आपला धर्म बदलला तर त्याला भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार तसेच कलम 25 अंतर्गत संरक्षण मिळते. संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला केवळ त्याच्या पसंतीच्या धार्मिक श्रद्धेचे पालन करण्याचाच नाहीतर इतरांच्या धार्मिक अधिकारांचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही अशा प्रकारे श्रद्धा आणि विचार प्रदर्शित करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.'

त्या तरुणाने धर्म कधी बदलला?

खरं तर, एका तरुणाने केरळ उच्च न्यायालयात (Kerala High Court) याचिका दाखल केली. त्याने न्यायालयाला सांगितले की, त्याचे वडील मुस्लिम असून आई हिंदू आहे. त्याच्या आईने त्याला पलक्कड येथे हिंदू रीतिरिवाजांनुसार वाढवले. मात्र शाळेत त्याचे नाव 'मोहम्मद रियाजुद्दीन सीएस' असे नोंदवण्यात आले. त्याचा धर्म 'इस्लाम, मप्पिला' असे दाखवले. त्यानंतर त्याच्या लक्षात आले की, तो इस्लाम धर्म मानत नसून हिंदू धर्माचे पालन करु इच्छितो. त्याने आर्य समाजाद्वारे अधिकृतरित्या धर्मांतर करुन नवीन नाव 'सुधीन कृष्ण सीएस' आणि धर्म 'हिंदू' असे केले.

शाळेने तरुणाला काय सांगितले?

तरुणाने न्यायालयाला सांगितले की, त्याने त्याचा माध्यमिक शाळा सोडल्याचा दाखला (SSLC) रेकॉर्ड बुकमध्ये अपडेट करण्याचा प्रयत्न केला असता शाळेने त्याची विनंती नाकारली. त्यावर शाळेने असे सांगितले की, केरळ शिक्षण कायदा आणि नियमांमध्ये शाळेच्या नोंदींमध्ये जात आणि धर्म बदलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यानंतर त्याने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालात त्याने असा युक्तिवाद केला की, त्याची विनंती नाकारणे हे केरळ शिक्षण कायदा आणि नियम 1959 च्या नियम 3(1) चे उल्लंघन आहे, जे अशा बदलांना परवानगी देते.