Kerala High Court: मुस्लिम महिला तिच्या अल्पवयीन मुलाची आणि मालमत्तेची पालक होऊ शकत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियामांनुसार आहे. मुस्लिम महिलेला मुलाचे पालक होण्याच्या अधिकारावर कुराण किंवा हदीसमध्ये कोणताही प्रतिबंध नसला तरी, न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, कोर्ट कल्लई, कोझिकोड येथील सी अब्दुल अझीझ आणि वकील केएम फिरोज यांच्या बाजूने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती पीबी सुरेश आणि न्यायमूर्ती सीएस सुधा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम महिलांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलांचे पालक होण्यापासून प्रतिबंधित करतो, परंतु भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 (समानता) आणि 15 (भेदभाव) नुसार ते रद्दबातल ठरते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थापित केलेल्या निर्णयांना न्यायालय बांधील आहे, याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने यावेळी केला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक निकाल दिले आहेत, ज्यामध्ये मुस्लिम महिला (Women) तिच्या अल्पवयीन मुलांची पालक होऊ शकत नाही. “आधुनिक युगात स्त्रियांनी आपली ओळख स्वत:हा निर्माण केली आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आजची महिला काम करत आहे. दुसरीकडे, अनेक इस्लामिक देश किंवा मुस्लीमबहुल देशांमध्ये महिला राष्ट्रप्रमुख आहेत. महिला देखील या काळात अंतराळ मोहिमेचा एक भाग होत आहेत... असो, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना आम्ही बांधील आहोत,” असेही न्यायालयाने म्हटले.

दुसरीकडे याचिकाकर्त्याने यादरम्यान हदीसचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. युक्तीवादामध्ये याचिकाकर्त्यांने म्हटले की, 'महिलेला तिच्या पतीच्या मालमत्तेची संरक्षक म्हणूनही मान्यता आहे.' ते पुढे म्हणाले की, 'कुराण किंवा हदीसमध्ये असे काहीही नाही ज्यात स्त्रीला तिच्या मुलाचे किंवा त्याच्या मालमत्तेचे पालक बनण्यास मनाई आहे.' त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, 'या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निकालात हदीसचा संदर्भ देण्यात आलेला नाही.'

तसेच, याचिकाकर्त्यांनी पुढे म्हटले की, कुराण किंवा हदीस असे म्हणत नाही की आई पालक असू शकते. खरं तर कुराणच्या अनेक आयातांमध्ये हे सांगण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, 'जरी कुराणमध्ये आई पालक असू शकत नाही असा उल्लेख केलेला नसला तरी, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांचा विचार करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.'

त्याचबरोबर, न्यायालयाने शायरा बानो प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, 'शरियत कायदा हा एकमेव कायदा आहे, जो कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत काही बाबींमध्ये मुस्लिमांना लागू होतो, ज्यामध्ये पालकत्वाचा समावेश आहे.'

शेवटी, ही याचिका विभाजनाच्या करारावर दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये मुस्लिम आईने तिच्या मुलाच्या मालमत्तेचे कायदेशीर पालक म्हणून कार्य केले होते. दुसरीकडे, केरळ (Kerala) उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, 'याचिकाकर्ते विभाजनाच्या कराराने बांधील होते, परंतु आईला योग्य पालक मानण्यास आम्ही नकार देतो.'