Kerala High Court Comment On Law School Curriculum: केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी एलएलबीचा अभ्यासक्रम निश्चित करणे ही देशातील विधी शिक्षणाची सर्वात मोठी शोकांतिका असल्याचे म्हटले आहे. अशा व्यक्तींचे ज्ञान केवळ खटल्यापुरतेच मर्यादित असते.

रिपोर्टनुसार, जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक यांनी रविवारी एका कार्यक्रमादरम्यान ही माहिती दिली. लॉ च्या विद्यार्थ्यांना (Students) त्यांच्या करिअरच्या संधींमध्ये नेव्हिगेट करण्यात आणि कौशल्य विकसित करण्यात मदत करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.

न्यायमूर्ती मुहम्मद मुस्ताक म्हणाले की, 'बार कौन्सिलचे सदस्य अभ्यासक्रम ठरवत आहेत. ही आपल्या देशातील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले लोक कायद्याच्या शिक्षणासंबंधी निर्णय घेतात.

मात्र, बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी एलएलबीचा अभ्यासक्रम निश्चित करणे हे योग्य नाही. त्यांचे ज्ञानाचे क्षेत्र केवळ खटले चालवणे आहे, पण ते अभ्यासक्रम ठरवत आहे. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे, ज्याला आपण सामोरे जात आहोत. खटल्याच्या पलीकडे काय चालले आहे, याची त्यांना कल्पना नाही.'

न्यायमूर्ती मुहम्मद मुस्ताक पुढे म्हणाले की, लॉ महाविद्यालयांना स्वतःचा अभ्यासक्रम ठरवण्याचा अधिकार नाही. जर त्यांनी बार कौन्सिलने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमाचे पालन केले नाही, तर त्यांना अपरिहार्यपणे काही दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल आणि त्यांच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळणार नाही.

तथापि, न्यायाधीशांच्या टिप्पणीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) म्हटले की, निहित हितसंबंध असलेल्या लोकांनी न्यायाधीशांची दिशाभूल केली.

बीसीआयने आपल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, केरळ उच्च न्यायालयाचे (Kerala High Court) न्यायमूर्ती मुहम्मद मुस्ताक यांनी कायद्याच्या शिक्षणाच्या नियमनाबाबत केलेल्या तर्कहीन टिप्पणी वाचून आम्हाला धक्का बसला आहे.

केवळ ते न्यायाधीश असल्यामुळे, त्याबद्दल योग्य माहिती नसताना कोणावरही किंवा कोणत्याही संस्थेविरुद्ध कोणतीही टिप्पणी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नाही. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या बेजबाबदार टिप्पणीचा तीव्र निषेध करते.