Karnataka High Court says, A husband is bound by law and religion to take care of his wife and children: पतीने पत्नी आणि मुलांची काळजी घेणे कायद्याने आणि धर्मानुसार बंधनकारक आहे. असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी एका व्यक्तीची पत्नी आणि मुलीला दिली जाणारी पोटगीची रक्कम कमी करण्याची याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती म्हणाले की, पत्नी आणि मुलांची काळजी घेणे हे पतीचे कर्तव्य आहे. तसेच पत्नी आणि मुलांचा सांभाळ करणे हे कायदा आणि धर्मानुसार बंधनकारक आहे.

काय आहे प्रकरण?

खरं तर, प्रलंबित घटस्फोटाच्या प्रकरणात, कौटुंबिक न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पतीला पत्नीला 3,000 रुपये आणि त्याच्या दोन मुलींना प्रत्येकी 2,500 रुपये मासिक पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.

त्याविरोधात पतीने न्यायालयात धाव घेतली होती. पतीचे मर्यादित उत्पन्न आणि पत्नीचे कथित वर्तन लक्षात घेता मासिक पोटगी रक्काम आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे पतीच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात सांगितले.

वकिलाने पुढे सांगितले की, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही पतीची आहे. मात्र, वकिलाच्या बोलण्यावर न्यायाधीशांचे समाधान झाले नाही.

ते म्हणाले की, पोटगीची रक्कम कमी करता येणार नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीसाठी आजच्या काळात 8000 रुपयांत एक महिना काढणे कठीण आहे.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

न्यायाधीश म्हणाले, "महागाईच्या काळात, पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलींसाठी सामूहिक देखभाल म्हणून 8,000 रुपये दिले जातात, जी स्पष्टपणे खूपच कमी रक्कम आहे."

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, दोन व्यक्तींमधील विवाह किंवा त्यांच्यामुळे विवाहबाह्य मुले जन्माला येण्याबाबत वाद नाही. पतीने आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी किती खर्च करावा लागेल याचा पुरेसा तपशील दिलेला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पतीच्या वडिलांना पेन्शन मिळते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर पतीने त्याच्या वडिलांकडून मिळणाऱ्या मासिक पेन्शनची संपूर्ण माहिती दिली असती, तर न्यायालय पालकांसाठी त्याची योग्यता ठरवू शकले असते. त्याला भाऊ किंवा बहीण आहे की, नाही हे देखील त्याने सांगितले नाही.

यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पतीची याचिका फेटाळून लावली.