Karnataka High Court said Holy Quran Calls Upon the Husband to Look after his Wife and Children:

कर्नाटक हाय कोर्टाने एका घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुस्लिमांचा धर्मग्रथं असलेल्या पवित्र कुराणचा दाखला दिला. यावेळी कोर्ट म्हणाले, पवित्र कुराण पतीने पत्नी आणि मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन करते.

न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी सर्व बाबी लक्षात घेतल्यानंतर हा आदेश दिला की, पतीने केलेल्या दाव्यांना सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही सबळ पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्याची विभक्त पत्नी नोकरी करत होती की नाही, तिचे उत्पन्नाचे काही स्त्रोत आहेत की नाही हे सिद्ध होत नाही.

त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत, पत्नी आणि मुलांना सांभाळण्याचे मुख्य कर्तव्य पतीच्या खांद्यावर असते असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

"पवित्र कुराण आणि हदीस म्हणते की पत्नी आणि मुलांची काळजी घेणे हे पतीचे कर्तव्य आहे, विशेषत: ते अपंग असताना पतीचे जबाबदार आणखी वाढते," असे कोर्ट पुढे म्हटले.

यावेळी पोटगीची दरमहा 25,000 हजार रुपये रक्कम खूप जास्त असल्याचा पतीचा युक्तिवाद कोर्टाने नाकारला.

न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की आजच्या युगात आणि मूलभूत गरजांची किंमत रक्ताच्या किमतीपेक्षा जास्त असताना असा दावा स्वीकारार्ह नाही.

"रक्तापेक्षा ब्रेड महाग असताना ही रक्कम खूप जास्त आहे हे याचिकाकर्त्याच्या विद्वान वकिलांचा युक्तिवाद आम्ही स्वीकारु शकत नाही. या महागड्या दिवसांमध्ये तुमचा युक्तीवाद आम्ही मान्य करणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले.

अंतरिम किंवा कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचा हेतू हा आहे की जो जोडीदार अवलंबून आहे तो विवाह तुटल्यामुळे निराधार किंवा बेघर होऊ नये.

"विवाहाच्या अपयशामुळे एखादा जोडीदार निराधार होऊ नये असे अंतरिम/कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. पोटगीच्या रकमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी कोणतेही स्ट्रेटजॅकेट सूत्र नाही,” असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

बेंगळुरू येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्यघटनेच्या कलम 227 अंतर्गत हाय कोर्टाच्या हस्तक्षेपासाठी कोणतेही कलम नाही हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने पतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.