Karnataka High Court: लग्नाचे वचन पाळले नाही म्हणून एका पुरुषाविरुद्ध विवाहित महिलेने गुन्हा दाखल केला होता. पुरुषाने विवाह न करता वचन मोडले असा आरोप या महिलेने करत कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, यावर कर्नाटक हायकोर्टाने निर्णय देत गुन्हा रद्द केला आहे.

यावेळी न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्या पुरुषाविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्याची परवानगी दिली आणि म्हटले,

या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या पुरुषावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A, 504, 507 आणि 417 अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले होते. तक्रारदार महिलेने दावा केला की, ती विवाहित असून तिला एक मुलगी आहे पण पतीने तिला सोडून दिले आहे. तिने या पुरुषाला सतत भेटल्याचा दावा केला आहे आणि पुरुषाने तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप आहे.

तक्रारदार महिलेने सांगितले की, या याचिकाकर्त्या पुरुषाने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिला नातेसंबंधात आणले आणि नंतर त्याने आपले वचन पाळले नाही म्हणून तिने तक्रार नोंदवली आहे.

पुरुषाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, महिलेला जेव्हा जेव्हा गरज होती तेव्हा तेव्हा त्याने मदत केली. मात्र, महिला विवाहित असून तिला मूलही असल्याने तो तिच्याशी लग्न करेल, असे आश्वासन त्याने तिला कधीच दिले नाही. शिवाय, जोपर्यंत तीचा घटस्फोट होणार नाही, तोपर्यंत तिचा दुसरा विवाह कायद्याच्या दृष्टीने शक्य नाही. त्यामुळे महिलेचा हा आरोपही टिकू शकत नाही.

कागदपत्रे तपासताना खंडपीठाला असे समजले की, या प्रकरणातील पुरुष मलेशियामध्ये असून तो महिलेला राहण्याच्या उद्देशाने पैसे पाठवत असे. म्हणून महिलेने दावा केला आहे की, तो पतीची सर्व कर्तव्ये पार पाडत आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की, हा पुरुष प्रकरणातील महिलेचा पती असल्याचे एकही कागदपत्र उपलब्ध नाही. कथित गुन्हा आयपीसीच्या कलम 498A अंतर्गत दंडनीय आहे. ही महिला आणि पुरुष विवाहित असल्याचे दाखवण्यासाठी एकही कागदपत्र उपलब्ध नाही. खरे तर तक्रारदाराने कबूल केले आहे की ती आधीच विवाहित आहे आणि तिला या विवाहितेतून एक मूल झाले आहे.”

कोर्टाने म्हटले आहे की, जर तक्रारदार महिला आधीच विवाहित असेल तर याचिकाकर्ता पुरुष तिचा पती असल्याचा दावा कसा करता येईल हे समजत नाही. "तक्रारदाराच्या आक्षेपात असे नमूद केले जात नाही की तिने पूर्वीच्या पतीपासून घटस्फोट घेतला आहे. जेव्हा पहिले लग्न अजूनही टिकून आहे, तेव्हा असे म्हणता येणार नाही की याचिकाकर्ता तिचा पती आहे आणि तक्रारदार महिला आणि तिच्या मुलची देखभाल करणे आवश्यक आहे."