Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा कौल स्पष्ट झाला आहे. कर्नाटकात काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे, त्यामुळे काँग्रेसला इतरांच्या कुणाच्या मदतीचा टेकू घेण्याचीही गरज दिसत नाही.

तथापि, तर राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असूनही भाजपचा पराभव का झाला? याची कारणे जाणून घेऊया.

1. अँटी इन्कमबन्सी

कर्नाटकात गतवेळी काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्या युती सरकारला पाडून भाजप सत्तेत आला होता. पुर्वी येडीयुरप्पा आणि नंतरच्या काळात बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री होते. तथापि, या सत्ताकाळात निर्माण झालेल्या अँटि इन्कम्बन्सीचा तोटा भाजपला झालेला दिसून येत आहे.

2. भ्रष्टाचार, ४० टक्के कमिशनचा मुद्दा

राज्यातील भाजपच्या सत्ताकाळात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा महत्वाचा ठरला. ४० टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय काम होत नाही, असे खुद्द सरकारमधील मंत्रीच म्हणत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही भाजपच्या विरोधात गेला.

3. धार्मिक अजेंडा चालला नाही

कर्नाटकात भाजपने धार्मिक अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने बजरंग दलावर बंदी घालण्याची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी जय बजरंगबली असा नारा द्या, असे आवाहन मतदारांना केले होते. तथापि, त्याचा फारसा प्रभाव मतदारांवर पडला नाही. हा अजेंडा आणि हा नारा अपयशी ठरला.

4. महागाई

वाढती महागाई हा देखील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. घरगुती गॅसपासून ते इंधन दर, खाद्यपदार्थांचे दर... हे सर्व सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी जोडले गेले आहेत. याबाबत सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळेही कर्नाटकातील जनमत सरकारविरोधात गेले, असे म्हणता येऊ शकते.

5. नव्या चेहऱ्यांना संधीची स्ट्रॅटेजी उलटली

भाजपने कर्नाटकातही गुजरातप्रमाणे रणनीती राबवली. भाजपने गुजरात निवडणुकीआधी अनेक विद्यमानांना तिकीट नाकारून नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी दिली होती. कर्नाटकातही अनुभवी, निवडून येऊ शकणाऱ्यांना संधी नाकारून नव्या चेहऱ्यांना भाजपने संधी दिली होती, पण त्यांना मतदारांनी स्विकारले नाही.

6. स्थानिक मुद्देच ठरले महत्वाचे

भाजपने संपुर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळ प्रचारात उतरवले होते. तथापि, भाजपचा प्रचाराचा जोर हा राष्ट्रीय मुद्यांवर होता. भारत-पाकिस्तान, जम्मू-काश्मिर हे मुद्देदेखील प्रचारात आले. तथापि, कर्नाटकातील मतदारांना राष्ट्रीय मुद्यांपेक्षा स्थानिक मुद्देच महत्वाचे मानल्याचे निकालातून दिसून येत आहे. राष्ट्रीय मुद्यांचा काहीही प्रभाव मतदारांवर पडलेला नाही.