Delhi Excise Policy Case:

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) तपास केल्यानंतर मोठा दावा केला आहे. तेलंगणाच्या एमएलसी कविता यांनी लाभ मिळवण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसोबत भ्रष्टाचाराशी संबंधित कट रचल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. के. कविता यांनी आप नेत्यांसोबत 100 कोटी रुपयांची डील केल्याचा दावाही तपास यंत्रणेने केला आहे.

दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या बाबतीत, असा आरोप आहे की काही विक्रेत्यांकडून लाच म्हणून बेकायदेशीर पैसे घेण्यात आले होते, ज्याचा फायदा आम आदमी पक्षाला झाला. के. कविता या तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या कन्या आहेत. अलीकडेच 16 मार्च रोजी त्यांना हैदराबाद येथून अटक करुन ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत आणले. के. कविता यांना अटकेच्या दुसऱ्याच दिवशी पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आले होते. कोर्टाने के कविता यांना 23 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले आणि दिल्लीच्या अबकारी धोरणाशी संबंधित प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूवर ईडी त्यांची सतत चौकशी करत होती.

ईडीने मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकले आहेत

दरम्यान, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात आतापर्यंत ईडीने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबईसह देशभरात 245 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. या प्रकरणी आतापर्यंत दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि विजय नायर यांच्यासह पंधरा जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ईडीने एक फिर्यादी आणि 5 पूरक तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

128.79 कोटी रुपये जप्त

दुसरीकडे, या प्रकरणात आतापर्यंत 128.79 कोटी रुपयांची मालमत्ता सापडली आहे आणि एजन्सीकडे संपूर्ण मनी ट्रेल असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कविताच्या वकिलांनी सांगितले की, 19 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती, तेव्हा ईडीला तीन दिवस थांबूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या वाट पाहण्याची काय गरज होती. दुसरीकडे, ईडीचे वकील झोएब हुसेन म्हणाले की, आमच्या बाजूने कधीही असे म्हटले गेले नाही की आम्ही कारवाई करणार नाही.

आपल्या कारवाईचे समर्थन करत ईडीने सांगितले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन केलेले नाही आणि कारवाईशी संबंधित कोणतेही हमीपत्र दिलेले नाही. ईडीने म्हटले आहे की, पीएमएलएच्या कलम 19(1) चे पालन केले गेले आहे की नाही हे न्यायालयाने पाहावे.