द काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट देशभर चर्चेचा विषय राहिला आहे. 1990 च्या दशकात काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार आणि स्थलांतराचे दृश्य या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. चित्रपटात एक जनआंदोलन होताना दिसत आहे. या चित्रपटामुळे पुन्हा एकदा काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. काश्मिरी पंडितांबद्दल लोकांच्या मनात भावना निर्माण झाल्या आहेत. लोकही रडत सिनेमागृहातून बाहेर पडताना दिसत आहेत. एवढेच नाही तर चित्रपट दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्या प्रयत्नांचे मोदी सरकारने (Modi government) कौतुकही केले आहे.

विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या वेदना कमी करण्यासाठी सरकारने सर्व पावले उचलली असल्याचा दावा केला तरी. मात्र आजतागायत ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने एक पोर्टल सुरू केले होते ज्यामध्ये काश्मिरी पंडित खोऱ्यातील त्यांच्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेबद्दल तक्रारी दाखल करू शकतात. शेकडो काश्मिरी पंडितांना त्यांची मालमत्ता परत मिळाल्याचा सरकारचा (Government) दावा आहे. मात्र त्यांच्या तक्रारीवर समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याचे काश्मिरी पंडितांचे म्हणणे आहे.

या सर्वांमध्ये काही काश्मिरी पंडितांशी बोलले जात आहे, यावेळी ते सांगतात की आम्ही सध्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये राहत आहे आणि खोऱ्यात परतायचे आहे, परंतु काही कारणांमुळे त्यांना परत जाण्यात अडचणी येत आहेत.

काश्मिरी पंडितांना सुरक्षेची चिंता

अश्विनी कचरू तिच्या कुटुंबासह ग्रेटर नोएडा येथे राहते आणि एका खाजगी कंपनीत काम करते. काश्मिरी पंडित खोऱ्यात परत न येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रचंड लोकसंख्येची तफावत असल्याचा दावा अश्विनी यांनी केला आहे. यामुळेच राहण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणाची मागणी आम्ही नेहमीच करत आलो आहोत.

अश्विनी म्हणाल्या, केवळ काश्मिरी हिंदूंसाठीच नव्हे, तर शीख आणि इतर समुदायांसाठीही सुरक्षित समाज निर्माण केला पाहिजे. इतकेच नव्हे तर जे मुस्लिम हिंदूंच्या (Hindu) परतीचे समर्थन करतात त्यांनाही त्यांच्यामध्ये राहण्यास बोलावले पाहिजे. यामुळे बहुसांस्कृतिक समाज निर्माण होईल आणि हिंदूंच्या काश्मीरमध्ये परतण्याचा मार्ग खुला होईल.

अश्विनी म्हणाल्या, या उपक्रमामुळे लोकांची मानसिकता बदलेल आणि तरुणांमधील कट्टरताही दूर होऊ शकेल. याशिवाय भारतीय राज्यघटना आणि बहुसांस्कृतिकतेवर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी सरकारने सुरक्षित वातावरणाची हमी दिली पाहिजे.

पवन भट्ट, जो गुरुग्राममध्ये MNC मध्ये काम करतो, तो देखील स्थलांतराच्या वेळी घाटी सोडून दिल्ली-एनसीआरमध्ये आलेल्या लोकांमध्ये आहे. तो आपल्या कुटुंबासह येथे राहतो. भट्ट यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना खोऱ्यात परतायचे आहे. पण वातावरण पोषक असावे.

भट्ट यांच्या म्हणण्यानुसार, 30 वर्षांपूर्वी खोऱ्यातून निघालेल्यांना त्यांच्या घरी परत पाठवणे शक्य नाही. भट्ट म्हणतात की गेल्या काही वर्षांत काश्मिरी मुस्लिमांची (Muslim) अशी एक पिढी मोठी झाली आहे, ज्यांनी कधीही काश्मिरी पंडितांना आपल्या जवळ स्थायिक झालेले पाहिले नाही. शेकडो वर्षांपासून हिंदू-मुस्लिमांची जी संस्कृती आहे, त्याची त्यांना जाणीवही नाही. अशा परिस्थितीत हे लोक, ज्यांनी आम्हाला पाहिलेही नाही, ते आम्हाला स्वीकारतील का?

"काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात प्रवेश करण्यापासून रोखणारे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे बंदुका... तेथे कोणाकडेही बंदूक नाही याची सरकारने खात्री करावी," भट्ट म्हणाले. कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय कोणाकडेही बंदूक असू नये. बंदुकीमुळे काश्मिरी पंडित खोऱ्यातून निघून गेले होते.

गुरुग्राममधील MNC कार्यकर्ता सुनील कचरू म्हणाले, आता खोऱ्यात बहुसांस्कृतिक समाजाची गरज आहे. जर कोणाला काश्मीरमध्ये जायचे असेल आणि महिनाभरही तेथे राहायचे असेल तर त्याच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. स्थलांतरित म्हणून आमंत्रित करण्याची गरज आहे आणि सरकारने त्यांच्या हितांचे रक्षण केले पाहिजे. जेव्हा काश्मिरी मुस्लिमांना दुसरी संस्कृती पाहायला मिळेल तेव्हा काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात परतणे सोपे होईल.

'मालमत्ता परत घेण्यातही अडथळे'

खोऱ्यातून विस्थापित झालेले काश्मिरी पंडित राजिंदर गंजू म्हणाले की, काश्मिरी पंडित समाजाला त्यांची मालमत्ता परत मिळवून देण्याच्या दिशेने जम्मू-काश्मीर (Kashmir) प्रशासनाने पोर्टल सुरू करणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. राजिंदर गंजू हा दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग येथील पहलगामचा रहिवासी होता. त्यांनी सांगितले की माझ्या आजोबांनी आमच्यासाठी घर बांधण्यासाठी काही मालमत्ता घेतली होती. 1982 मध्ये माझ्या वडिलांच्या नावावर ही मालमत्ता कायदेशीर झाली. पण 1989 मध्ये काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासह मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचे पाहून मला धक्का बसला. महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. त्यामुळे मला आता माझी मालमत्ता हवी असेल तर पोर्टल आता मला कशी मदत करेल?

ते म्हणाले, "आता केस करणे आणि नंतर दररोज सुनावणीला उपस्थित राहणे हे आमच्यापैकी काहींसाठी कठीण काम आहे जे 1989-90 पासून खोऱ्यात परतले नाहीत." यापुढे मालकी सिद्ध करण्यासाठी कब्जा करणाऱ्यावर कोणताही दबाव नाही, असे ते म्हणाले. त्यापेक्षा योग्य मालकाला केस करून मालकी सिद्ध करावी लागेल. महसूल अधिकाऱ्यांवर रेकॉर्डमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप करणारा राजिंदर हा एकमेव काश्मिरी पंडित नाही. तसेच श्रीनगरचे रहिवासी राजेश भट्ट आणि जवाहरलाल यांनीही आरोप केले आहेत.

जवाहरलाल आणि राजेश भट्ट म्हणाले, आमची जमीन 1990 मध्ये बळकवण्यात आली. त्यावेळी बेईमान अधिकाऱ्यांनी त्यांना मदत केली. महसूल अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केली. आम्ही पोर्टलवर तक्रार नोंदवली आहे. सध्याच्या विभागीय आयुक्तांनी हे प्रकरण एजीआर आयुक्तांकडे पाठवले आहे आणि त्यांना महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

नोंदीनुसार, न्यायाधिकरण न्यायालयाने (court) आमच्या बाजूने निर्णय दिला. सध्या ही जमीन सरकारच्या ताब्यात आहे. सध्या उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. पण आत्ताच जमीन मिळवण्यासाठी आम्हाला किती कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल हे माहित नाही.