तालिबानने (Taliban) काबूलवर (Kabul) ताबा मिळवल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी जम्मू -काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) बदलत्या परिस्थितीमुळे काश्मीर खोऱ्यात वाढत्या कट्टरपंथीकरणाबद्दल चिंता आहे. आजच्या बैठकीला लष्करप्रमुख एमएम नरवणे, जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lt. Governor Manoj Sinha), राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, सचिव रॉ सामंत गोयल आणि जम्मू -काश्मीरचे अन्य हितधारकांनी सहभाग घेतला होता. निमलष्करी सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख पंकज सिंह आणि सीआरपीएफचे कुलदीप सिंहही उपस्थित होते. मनोज सिन्हा, जे सर्वप्रथम नॉर्थ ब्लॉकला पोहोचले, त्यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, ते केंद्रशासित प्रदेशाच्या विकास आणि सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतील.

दरम्यान, वाढत्या कट्टरवादाच्या अहवालांबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, जम्मू काश्मीरच्या सुरक्षा परिस्थितीवर आम्ही लक्ष ठेवूनच आहोत. सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या मृत्यूनंतर काही निर्बंध लादण्यात आले होते, परंतु आता ते हटवण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच गिलानी यांच्या मृत्यूनंतरचा पहिला शुक्रवारही शांततेत पार पडला, असेही त्यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले. नॉर्थ ब्लॉकला पोहोचलेल्या अहवालांवरुन असे दिसून येते की, दक्षिण काश्मीरच्या अनेक भागात, विशेषत: सोपोर, शोपियां आणि श्रीनगर शहरात कट्टरतावाद वाढत आहे. काश्मीर खोऱ्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने एनडीटीव्हीला बोलताना सांगितले, "अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीने काश्मीरमध्ये कट्टरपंथी घटकांसाठी मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे. मात्र आम्ही काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. ते पुढे म्हणाले की, "पाकिस्तान जम्मू- काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, म्हणून आपल्याला आपली सुरक्षा ग्रिड आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे."

तसेच, अफगाणिस्तानातून नोंदवल्या जाणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे स्थानिक लोक लक्ष देत असल्याचा दावाही स्थानिक अधिकारी करतात. त्याचबरोबर ते पुढे म्हणाले, "आम्हाला भीती वाटते पुन्हा एकदा खोऱ्यामध्ये कट्टरतापंथी विचारसरणी फोफवू नये यासाठी आम्ही काम करत आहोत."

शिवाय, "मागील सरकार आणि सध्याच्या प्रशासनाच्या तुलनेत, रोजगार किंवा विकासाच्या बाबतीत फारसे दृश्यमान नाही, ज्यामुळे परकेपणाची भावना निर्माण होत आहे," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, विकास प्रकल्पांवर भर देणे ही काळाची गरज आहे. गृह मंत्रालयाची आकडेवारी दर्शवते की, आतापर्यंत 82 लोक त्यांच्या घरातून बेपत्ता झाले असून पुढे ते दहशतवादी गटांमध्ये सामील झाल्याचे दर्शवले जाते. आणखी एक गोष्ट जी चिंतेचे कारण आहे ती म्हणजे या वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यांत मारल्या गेलेल्या 120 दहशतवाद्यांपैकी केवळ 10 टक्के विदेशी दहशतवादी होते आणि बाकीचे स्थानिक होते.