नवी दिल्ली:  भारतीय  कृषी  क्षेत्रातील  सुधारणांसाठी  कृषी  कायदे  महत्वाचं  पाउल  ठरणार असल्याचं  आंतरराष्ट्रीय  नाणेननिधीकडून  कौतुक  केलं  आहे. मात्र  नाणेनिधीने  कृषी कायद्यामुळे  ज्याचं  नुकसान  होणार आहे त्यांना संरक्षण देणही महत्वाचं असल्याचा सल्लाही दिला आहे.

कृषी कायद्यांना  सर्वोच्च  न्यायालयाने  स्थगिती  दिली  असताना केंद्र सरकार  आणि शेतकरी  नेते  यांच्यात  चर्चेची नववी  फेरी  पार पडणार असताना  नाणेननिधीकडून  हे भाष्य  करण्यात  आले  आहे. "भारतीय  कृषी  क्षेत्राला  उभारी  देण्यासाठी  नवे  कृषी  कायदे  महत्तवपूर्ण  आहेत  आणि  याबद्दलचा  आम्हांला  विश्वास आहे", असं  आंतरराष्ट्रीय नाणेननिधीच्या कम्युनिकेशन  डायरेक्टर  गेरी  राइस  यांनी  पत्रकारांशी  बोलताना  सांगितले.

यंदा केंद्रसरकार मांडणार 'पेपरलेस' अर्थसंकल्प 

कृषी  कायद्यातील  बदलामुळे, शेतकरी  थेट  व्यापाऱ्यांच्या  संपर्कात  येणार असल्यामुळे हा शेतकऱ्यांना फायद्याचं आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात दलाल नसल्याने शेतकऱ्यांना  जास्त  नफा  मिळवता  येणार  आहे. आणि  विशेष  म्हणजे  ग्रामीण विकासाला  दिलेलं  समर्थन  महत्तवपूर्ण आहे. मात्र या कायद्यामुळे ज्यांना नुकसानाला सामोरं  जावं  लागणार यांच्यासाठी  सामाजिक  सुरक्षा  पुरवणं  अत्यंत  महत्त्वाचं  आहे.

या  नव्या  बदलांमुळे  नुकसान  होणाऱ्यांना  नव्या  रोजगाराच्या  संधी  उपलब्ध  करुन  द्याव्यात  असा  सल्लाही  नाणेननिधीच्या  प्रवक्त्यांनी  दिला  आहे. तर  दुसरीकडे  दिल्लीच्या  सीमेवर देशभरातील  शेतकरी  गेली  50  दिवस  आंदोलन  करत  आहेत. केंद्र सरकार  आणि  शेतकरी नेत्यांच्यामध्ये  चर्चेच्या  आठ  फेऱ्या  झाल्या  मात्र  तोडगा  निघू  शकला  नाही. केंद्रसरकार शेतकरी  नेत्यांबरोबर  खुल्या  मनाने  चर्चा  करण्यासाठी  तयार  आहे. असा आशावाद  केंद्रीय कृषीमंत्री  नरेंद्र  सिंह  तोमर  यांनी  व्यक्त  केला  आहे.