Indian Railway: भारतीय रेल्वे सध्या देशभरात हाय-स्पीड आणि सेमी-हाय-स्पीड वेगाने रेल्वे चालवण्याचा विचार करत आहे. मात्र याचदरम्यान मंत्रालयाकडून रेल्वेच्या वेगावर सातत्याने निर्बंध लावले जात आहेत. रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात मंत्रालयाने तीन वेळा वेगावर निर्बंध लावले आहेत.

पहिल्या सहा महिन्यात, रेल्वेने तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी वेगावरील निर्बंध कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु ,विभागीय क्षेत्रांनी 653 नवीन निर्बंध जोडले.त्यापैकी फक्त 184 निर्बंध काढण्यात आले आहेत.

सध्या रेल्वेच्या वेगावर 7,000 हून अधिक निर्बंध आहेत. तीक्ष्ण वळणे किंवा क्रॉसओव्हर्सच्या जवळ जाणाऱ्या भागात कायमस्वरूपी वेग प्रतिबंध लादला जातो. तसेच ज्या भागात ट्रॅकजवळ इमारती आहेत अशा ठिकाणीसुद्धा वेगावर मर्यांदा आहेत. जरी रेल्वेने ब्रॉड-गेज नेटवर्कवरील असे बहुतेक क्रॉसिंग काढून टाकले तरी क्रॉसिंगच्या ठिकाणीसुद्धा रेल्वेच्या वेगावर निर्बंध आहेत.

रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरेशा पायाभूत सुविधा असल्याशिवाय वंदे भारतसाठी ताशी 160 किमीचा वेग शक्य होणार नाही. सध्या मंत्रालय दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा मार्गावरील संवेदनशील भागांवर सीमाभिंती उभारण्याचा विचार करत आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या वेगावरच्या निर्बंधावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मंत्रालयाने या आर्थिक वर्षात लादलेल्या सर्व निर्बंधांचा आढावा सुरू केला आहे. यातले काही निर्बंध तातडीने काढून टाकण्यासही अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

मिशन रफ्तार अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेने दोन वर्षांची मुदत पुढे ढकलली आहे. योजनेंतर्गत, मंत्रालयाने एक्स्प्रेस गाड्यांचा सरासरी वेग 75 किमी प्रतितास आणि मालवाहू गाड्यांचा वेग 50 किमी प्रतितास पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ऑक्टोबरपर्यंत मालगाड्यांचा सरासरी वेग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 16 टक्क्यांनी जास्त होता.

दरम्यान, अनियोजित कामकाजामुळे अनेक तात्पुरत्या वेगावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. एका महिन्याहून अधिक जुनी अशी अनेक बंधने रेल्वे नेटवर्कवर प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत, असे रेल्वे( Railway ) अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.