LPG Price Hike Analysis India: घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत नुकतीच 60 रुपयांची वाढ झाल्याने राजकीय वर्तुळातून टीकेची झोड उठली असली तरी या दरवाढीच्या मुळाशी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भीषण वास्तव दडलेले आहे. 7 मार्चपासून दिल्लीत 14.2 किलोच्या विनाअनुदानित सिलिंडरचा दर 853 रुपयांवरुन 913 रुपयांवर पोहोचला. वरवर पाहता ही वाढ मोठी वाटत असली, तरी जागतिक ऊर्जा बाजारातील परिस्थिती पाहता भारत सरकारने सर्वसामान्यांवर पडणारा भार मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या अंगावर घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भारत (India) आपल्या गरजेच्या सुमारे 60 टक्के एलपीजी आयात करतो, ज्यामुळे देशांतर्गत किमती या थेट जागतिक 'सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस' (Saudi CP) वर अवलंबून असतात. गेल्या दोन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमतीत 21 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. जुलै 2023 मध्ये 385 डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन असलेला दर नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 466 डॉलर्सवर पोहोचला होता. बाजारपेठेच्या नियमानुसार जर ही वाढ पूर्णपणे ग्राहकांवर लादली असती, तर आज सिलिंडरचे दर गगनाला भिडले असते. मात्र, याच काळात भारताने सिलिंडरचे दर 1103 रुपयांवरुन 853 रुपयांपर्यंत खाली आणून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला होता.

सध्याच्या दरवाढीचा थेट संबंध मध्यपूर्वेतील तणावाशी आहे. होर्मुझची सामुद्रधनी जिथून भारताचा 60 टक्के गॅस पुरवठा होतो, तिथल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जहाजांचे भाडे आणि विम्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. नोव्हेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान जागतिक किमती 16 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या, ज्यानुसार देशांतर्गत दर किमान 130 रुपयांनी वाढणे अपेक्षित होते. तरीही, सरकारने केवळ 60 रुपयांची वाढ करुन उर्वरित 70 रुपयांचा भार स्वतः सोसण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा वाढीव खर्च एका कुटुंबासाठी दिवसाला केवळ 80 पैसे इतका येतो, जो महागाईच्या काळातही व्यवस्थापित करण्याजोगा ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील 10.5 कोटी कुटुंबांना या दरवाढीचा कोणताही मोठा फटका बसणार नाही, कारण त्यांना मिळणारे 300 रुपयांचे अनुदान कायम आहे. यामुळे त्यांना सिलिंडर अजूनही 613 रुपयांच्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत आहे. दुसरीकडे, सरकारी तेल कंपन्यांनी वाढीव जागतिक खर्च स्वतः सोसल्यामुळे त्यांना सुमारे 39,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला, ज्याची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने 30,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले. शेजारील देशांच्या तुलनेत आजही भारतात गॅस स्वस्त आहे. नेपाळमध्ये 1210 तर श्रीलंकेत 1240 रुपयांना सिलिंडर मिळत असताना भारतात तो आजही 1000 रुपयांच्या आत आहे.

केवुळ किमतीवर नियंत्रण न ठेवता सरकारने पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठीही मोठी पावले उचलली आहेत. गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी दोन सिलिंडर बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरुन 25 दिवस करण्यात आले. तसेच, अमेरिकेकडून (America) दरवर्षी 22 लाख टन एलपीजी आयात करण्याचा करार करुन भारताने मध्यपूर्वेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या 700 अब्ज डॉलर्सच्या परकीय चलन साठ्यामुळे देश अशा जागतिक संकटांना तोंड देण्यास समर्थ आहे. थोडक्यात, ही 60 रुपयांची वाढ म्हणजे जागतिक स्तरावर आलेल्या इंधन संकटाचा एक छोटासा भाग असून सरकारने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार पेलून सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघर सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.