India Justice Report 2022: देशातील पाटणा, त्रिपुरा, मणिपूर, मेघालय आणि उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही.

उच्च न्यायालयापेक्षा जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या अधिक आहे. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 मधून हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. हा अहवाल टाटा ट्रस्टचा एक उपक्रम आहे.

कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस दक्ष आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्या सहकार्याने तयार केलेला हा अहवाल देशभरातील राज्यांच्या न्यायिक क्षमतेचे मोजमाप करतो.

अहवालानुसार, देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये (High Court) महिलांचे प्रतिनिधित्व थोडे वाढले आहे, तर काही उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या कमी झाली आहे.

2020 आणि 2022 दरम्यान, उच्च न्यायालयात महिलांचे प्रतिनिधित्व 2 टक्क्यांनी किरकोळ वाढले. तेलंगणात 7.1 वरुन 27.3 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.

मात्र, काही राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये महिलांची टक्केवारी घसरली आहे. अहवालानुसार, आंध्र प्रदेशात हे प्रमाण 19 ते 6.7 टक्के आहे. तर छत्तीसगडमध्ये 14.3 वरुन 7.1 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली.

त्याचबरोबर, 18 मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये, गुजरात (19.5 टक्के) सर्वात कमी आणि तेलंगणा (52.8 टक्के) महिला न्यायाधीशांचा सर्वाधिक वाटा आहे.

अहवालानुसार, झारखंड आणि बिहारसारख्या (Bihar) इतर मोठ्या राज्यांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या सर्व न्यायाधीशांच्या अनुक्रमे 23 टक्के आणि 24 टक्के होती.

त्याचबरोबर, 18 मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये, गुजरात (19.5 टक्के) सर्वात कमी आणि तेलंगणा (52.8 टक्के) महिला न्यायाधीशांचा सर्वाधिक वाटा आहे. अहवालानुसार, झारखंड आणि बिहारसारख्या इतर मोठ्या राज्यांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या सर्व न्यायाधीशांच्या अनुक्रमे 23 टक्के आणि 24 टक्के होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचीही स्थिती चांगली नाही

सर्वोच्च स्तरावर महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार केला तर देशाचे सर्वोच्च न्यायालयही चांगले काम करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात 3 महिला न्यायाधीश असूनही, सर्वोच्च न्यायालयात स्थापनेपासून केवळ 11 महिला न्यायाधीश आहेत आणि भारताच्या एकही महिला मुख्य न्यायाधीश नाहीत. उच्च न्यायालयांमध्येही 680 न्यायाधीशांपैकी केवळ 83 महिला आहेत. दुसरीकडे, समाजातील पितृसत्ता, महिला आरक्षण नसणे, खटल्यातील महिलांची कमतरता आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमुळे उच्च न्यायव्यवस्थेत महिलांचे हे कमी प्रतिनिधित्व असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.