जगाचा नकाशा अधिक अचूक पद्धतीने मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला आहे. मात्र, भारताने या प्रस्तावाला समर्थन देताना आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट केली आहे. नकाशातील भौगोलिक क्षेत्रफळाचे प्रमाण अधिक अचूक दाखवण्याच्या तत्त्वाला भारताचा पाठिंबा असून, कोणत्याही विशिष्ट नकाशा पद्धतीला किंवा भारताच्या सीमांच्या विशिष्ट चित्रणाला मान्यता दिलेली नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेने 4 सप्टेंबर रोजी ‘Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World’s Regions, Particularly Africa’ या शीर्षकाचा प्रस्ताव मंजूर केला. पारंपरिक नकाशा पद्धतींमुळे जगातील विविध भूभागांचे आकारमान प्रत्यक्षापेक्षा वेगळे दिसू शकते. ही विकृती कमी करण्यासाठी समान क्षेत्रफळ दाखवणाऱ्या नकाशा पद्धतींचा अधिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.
या प्रस्तावाच्या बाजूने संयुक्त राष्ट्र महासभेत 164 देशांनी मतदान केले, तर एका देशाने विरोधात मतदान केले. प्रस्तावामध्ये विशेषतः अशा नकाशा पद्धतींचा विचार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये विविध खंडांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाचे तुलनात्मक प्रमाण अधिक अचूकपणे दिसते.
भारताचा पाठिंबा कोणत्याही एका विशिष्ट नकाशाला नसून ‘equal-area map projection’ या व्यापक तत्त्वाला आहे. म्हणजेच जगातील विविध भूभागांचा आकार नकाशावर दाखवताना त्यांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळातील तुलनात्मक प्रमाण शक्य तितके अचूक राहावे, या भूमिकेला भारताने समर्थन दिले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या प्रस्तावाचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट जागतिक नकाशाला अधिकृत मान्यता देणे असा होत नाही. तसेच कोणत्या देशाच्या सीमा किंवा विवादित प्रदेशांचे राजकीय चित्रण कसे करावे, याबाबतही या प्रस्तावातून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
प्रस्तावाला समर्थन देतानाच भारताने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखबाबत आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. भारताच्या सार्वभौम प्रदेशाचे चित्रण देशाच्या अधिकृत नकाशानुसारच केले पाहिजे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांचा भारताच्या अधिकृत नकाशानुसार उल्लेख आणि चित्रण झाले पाहिजे. चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण भारताला मान्य नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबतची भूमिका स्पष्ट, सातत्यपूर्ण आणि तडजोड न करणारी असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले. त्यामुळे जागतिक नकाशातील भौगोलिक अचूकतेला भारताने पाठिंबा दिला असला तरी त्याचा अर्थ भारताच्या सीमांबाबत कोणत्याही वेगळ्या दाव्याला समर्थन देणे असा घेतला जाऊ नये, हा संदेश भारताने दिला आहे.
महासभेत भारताची भूमिका मांडताना भारतीय राजनैतिक अधिकारी रघू पुरी यांनीही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. भारत समान क्षेत्रफळ दाखवणाऱ्या नकाशा पद्धतींच्या व्यापक वापराच्या तत्त्वाला समर्थन देतो; मात्र Equal Earth किंवा अन्य कोणत्याही एका विशिष्ट पद्धतीला भारताने अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.
प्रत्येक देश, शैक्षणिक संस्था आणि नकाशाकारांच्या गरजा वेगवेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे कोणत्या उद्देशासाठी कोणती नकाशा पद्धत वापरायची, याबाबत संबंधितांना स्वातंत्र्य असावे, अशी भारताची भूमिका आहे. नकाशा तयार करण्याची पद्धत तांत्रिक आणि पद्धतशीरदृष्ट्या तटस्थ ठेवण्याची गरजही भारताने अधोरेखित केली.
पारंपरिक Mercator projection सारख्या काही नकाशा पद्धतींमध्ये ध्रुवांच्या दिशेने असलेल्या प्रदेशांचा आकार प्रत्यक्ष क्षेत्रफळापेक्षा मोठा दिसू शकतो. त्यामुळे विविध खंडांच्या आकारमानाबाबत चुकीची धारणा निर्माण होऊ शकते. ही विकृती कमी करण्यासाठी समान क्षेत्रफळाच्या नकाशा पद्धतींचा विचार करण्याच्या मूलभूत उद्देशाला भारताने समर्थन दिले.
या संपूर्ण प्रकरणात भारताने एकीकडे जागतिक नकाशातील भौगोलिक विकृती कमी करण्याच्या प्रयत्नाला पाठिंबा दिला, तर दुसरीकडे आपल्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणताही गैरसमज होऊ नये याची काळजी घेतली. त्यामुळे UN च्या प्रस्तावाला भारताचे समर्थन हे कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला किंवा भारताच्या सीमांच्या वेगळ्या चित्रणाला दिलेली मान्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.