पत्नीच्या नकळत कॉल रेकॉर्ड (Call record) करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे आणि अशा बाबींना कोणत्याही परिस्थितीत हाताळले पाहिजे, प्रोत्साहन दिले जाऊ नये, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) स्पष्ट केले आहे. रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना महिलेने सांगितले की, तिचा आणि तिच्या पतीमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. या वादामुळे पतीने 2017 मध्ये भटिंडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात (family court) घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. दरम्यान, पतीने माझ्या आणि माझ्यातील संभाषणाचे रेकॉर्डिंगही पुरावा म्हणून सादर केले होते. कौटुंबिक न्यायालयानेही मोबाइल फोनवरील रेकॉर्ड केलेला कॉल पुरावा म्हणून स्वीकारला, जो नियमानुसार योग्य नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना आश्चर्य व्यक्त केले की, एखादी व्यक्ती एखाद्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसे करू शकते. कोणताही पती त्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या जोडीदारासोबतचे फोन संभाषण रेकॉर्ड करू शकत नाही. जर पतीने असे केले तर ते गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाईल. कोर्टाने म्हटलं की, 'पती-पत्नीच्या मान्यतेशिवाय त्याच्यासोबतचे फोन संभाषण रेकॉर्ड करणे म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग आहे.'कौटुंबिक न्यायालयात सादर केलेल्या पतीच्या पुराव्याला उच्च न्यायालयाने फटकारले.

ज्या संभाषणाची इतर भागीदाराला माहिती नाही, अशा संभाषणाचा पुरावा म्हणून स्वीकार करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत संपूर्ण प्रकरणात पुरावा म्हणून कॉल रेकॉर्डिंगचा समावेश करण्याचा आदेश बाजूला ठेवला. यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाला घटस्फोटाच्या याचिकेवर सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.