'If a woman can be appointed as a officer in Siachen, a man can also work as a nurse in the army Says Delhi High Court:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सशस्त्र दलांमध्ये लैंगिक समानतेचे समर्थन करत मोठी टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या महिलेची अधिकारी म्हणून सियाचीनमध्ये नियुक्ती केली जाऊ शकते, तर एका पुरुषाचीही सैन्यात नर्स म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते.

न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर लष्करात केवळ महिला नर्स ठेवण्याच्या असंवैधानिक प्रथेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. यासोबतच हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत खंडपीठाने याचिका नोव्हेंबरमध्ये पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, लष्करातील प्रथा दीर्घकालीन परंपरांवर आधारित आहेत.

तथापि, खंडपीठाने म्हटले की, सरकारने नुकताच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक आणले आहे. एकीकडे तुम्ही महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलत आहात तर दुसरीकडे पुरुष नर्स म्हणून नियुक्त होऊ शकत नाहीत, असे सांगत आहात.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'जर सियाचीनमध्ये एखाद्या महिलेची अधिकारी नियुक्ती केली जाऊ शकते, तर एखादा पुरुषही लष्करात नर्स म्हणून काम करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. लिंगभेद नसावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे.

त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकारने या प्रकरणी आपले उत्तर दाखल केले आहे.

याचिकाकर्ते इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस असोसिएशनची बाजू मांडणारे वकील अमित जॉर्ज म्हणाले की, आता सर्व रुग्णालयांमध्ये पुरुष नर्स आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, सेवेत रुजू करण्यासाठी तो पुरुष आहे की स्त्री यावरुन भेदभाव करण्याला लष्करातही स्थान नाही. हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केवळ महिलांना लष्करात नर्स म्हणून नियुक्त करण्याच्या बेकायदेशीर प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.