Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, 'वसतिगृहे तुरुंग नाहीत.' राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना सरकारच्या नवीन आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे विद्यार्थिनींसमोरील अडथळे दूर झाले आहेत. मुला-मुलींना समान घटनात्मक अधिकार आहेत आणि वसतिगृहातही मुला-मुलींसाठी सर्व नियम आणि कायदे समान असतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, कोझिकोड वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील (Hospital) विद्यार्थिनींनी गेल्या महिन्यात उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना रात्री 9.30 नंतर वसतिगृह सोडण्यास मनाई केली होती. विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही निर्बंध नसताना रात्री 9.30 नंतर कर्फ्यू लागू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन म्हणाले की, “मुलींना घटनात्मक अधिकार आहेत. त्यांच्यावर अशी भेदभावाची बंधने लादता येणार नाहीत. वसतिगृहे तुरुंग नाहीत.” न्यायालयाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना 6 डिसेंबर रोजी सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले, ज्याने काही नियम शिथिल केले. विद्यार्थ्यांना किमान अटींसह निर्धारित वेळेनंतर प्रवेश देण्याची परवानगी दिली.

दुसरीकडे, राज्य महिला आयोगानेही न्यायालयाला सांगितले की, 'नव्या आदेशात लिंग समानता राखण्यात आली आहे.' उच्च शिक्षण विभागाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते की, 'पालकांची मागणी आणि रात्रीच्या वेळी विद्यार्थिनींच्या (Students) सुरक्षेचा विचार करुन कडक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.'

न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन म्हणाले की, 'कॅम्पस सुरक्षित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.' नंतर न्यायालयाने सरकारला सर्व भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी काढून टाकण्यासाठी नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे 6 डिसेंबर रोजी नवीन आदेश काढण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी केरळ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.