Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने आज समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका ३ विरुद्ध २ अशा मतफरकाने फेटाळून लावल्या आहेत. ‘न्यायालय केवळ कायद्याची व्याख्या करू शकते, कायदा बनवू शकत नाही,’ अशी टिपणी न्यायालयाने केली.

समलिंगी लोकांच्या अधिकारासाठी केंद्र सरकारने एका समितीची स्थापना करावी, असे निर्देशही घटनापीठाकडून देण्यात आले आहेत. दरम्‍यान, या निर्णयामुळे या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.

‘काहींपुरते मर्यादित नाही'

‘‘समलैंगिकता अर्थात क्वीरनेस ही आता केवळ खास वर्गातील लोकांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. केवळ इंग्रजी बोलणारे लोक आणि चांगली नोकरी करणाऱ्या लोकांपुरता हा विषय नाही. गावांमध्ये शेती करणाऱ्या महिलादेखील समलैंगिक असू शकतात.

केवळ खास वर्गातले लोक समलैंगिक असू शकतात, असे समजणे म्हणजे इतरांना संपविण्यासारखे आहे. शहरांत राहणाऱ्या सर्व लोकांना समलैंगिक म्हटले जाऊ शकत नाही. समलैंगिकता जात अथवा श्रेणी तसेच सामाजिक, आर्थिक स्तरावर अवलंबून असत नाही. लग्न ही एक स्थायी आणि कधी न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणे देखील चुकीचे आहे.

न्यायालय म्हणाले

• समलिंगी जोडप्यांसोबत भेदभाव नको, सरकारने जबाबदारी घ्यावी

• समलिंगी संबंधांबाबत लोकांत जागरूकता निर्माण करावी

• समलिंगी जोडप्यांच्या मदतीसाठी हेल्पलाइन सुरू करावी

• जाणीव झाल्यानंतरच एखाद्या मुलाचा लिंग बदल करावा

• कोणाला जबरदस्तीने लिंग प्रवृत्तीत बदलाचे हार्मोन्स देऊ नये

• अशा लोकांना मर्जीविरोधात कुटुंबाकडे परत येण्याची सक्ती करू नये