Tamil Nadu: तमिळनाडूच्या राज्यसरकारने सीबीआयकडून सहमती मागे घेतल्याची माहीती समोर आली आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला राज्याच्या परवानगीशिवाय तमिळनाडूमध्ये तपास करता येणार नाही. सहमती मागे घेणारे तमिळनाडू हे दहावे राज्य ठरले आहे.

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांच्या शासनाने इडीने राज्यमंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना मनी लॉड्रिंगच्या केसमध्ये अटक केल्यानंतर काही तासात हा निर्णय घेतला आहे.

सेंथील यांना केलेली अटक म्हणजे लोकशाहीचा मृत्यू आहे. पार्लमेंट इलेक्शनच्या आधी डीमकेला बाजूला करण्यासाठी सेंथील यांना अटक केले आहे. ही अटक करताना कायदेशीार प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही.

सामान्य जनतेसमोर डीमके पक्ष भ्रष्ट असल्याचे चित्र भाजप उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. महत्वाचे म्हणजे इडी सारख्या महत्वाच्या संस्थाना हाताशी धरुन भाजपने ही अटक केली आहे. बिहारमध्ये सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आल्याच्या अस्वस्थतेतून भाजप अशा प्रकारची पाऊले उचलत असल्याचे एम सुब्रमण्य यांनी म्हटले आहे.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्रीय अधिकारी तपासाच्या नावाखाली सेथिंल यांना शारिरिक आणि मानसिक त्रास दिला असल्याचे म्हणत स्टॅलिन यांच्या अटकेचा विरोध केला आहे. याबरोबरच अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या त्रासामुळे सेथिंल यांना छातीच्या दुखण्याचा त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे वक्तव्य स्टॅलिन यांनी केले आहे.

याआधी सीबीआयला सहमती नाकारणाऱ्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगना , छत्तीसगढ, पंजाब, राजस्थान, केरळ, मिझोराम आणि झारखंडचा समावेश आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात शिंदे- फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर पून्हा सीबीआयला परवानगी दिली आहे.