Jairam Ramesh on Mhadei Tiger Reserve: काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी गोव्यातील व्याघ्र प्रकल्पाबाबत मोठे भाष्य केले आहे.

गोवा सरकारने कितीही विरोध केला तरी त्यांच्याकडे आता म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यावाचून पर्याय नाही, असे भाष्य रमेश यांनी केले आहे.

रमेश यांनी ते केंद्रात मंत्री असताना गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेले पत्रच ट्विट केले आहे.

रमेश यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मी केंद्रात मंत्री असतानाच गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना 28 जून 2011 रोजी पत्र पाठवले होते. त्या पत्रात म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास सहमती दर्शवली होती.

मी ग्रामविकास मंत्रालयाचा कार्यभार घेण्याआधी काही दिवस या घडामोडी घडल्या होत्या, असे रमेश यांनी म्हटले आहे.

24 जुलै 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काही याचिकांना उत्तर देताना गोवा सरकारला म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी गोवा सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत 24 ऑक्टोबरला संपते.

रमेश यांनी म्हटले आहे की, गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु 25 सप्टेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देणे नाकारले.

त्यामुळे आता म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाला 24 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत अधिसूचित करण्याशिवाय गोवा सरकारकडे पर्याय नाही. अर्थातच, चित्ता प्रकल्पाप्रमाणेच पंतप्रधान मोदी या श्रेयासाठीही दावा करतील, असा टोलाही त्यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे.