नवी दिल्ली: सरकारच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलचा अहवाल भारत सरकारने नाकारला आहे. ज्यामध्ये असा दावा केला होताक की, सरकारच्या दबावाखाली फेसबुकने काही हॅशटॅग ब्लॉक केले होते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने होमग्रोन मायक्रोब्लॉगिंग साइट कु यांच्यामार्फत म्हटले आहे की, काही खास हॅशटॅग ब्लॉग करण्यासाठी सरकारकडून कोणताही आदेश देण्यात आलेला नव्हता. फेसबुकनेही स्पष्टपणे सांगितले आहे की काही हॅशटॅग चुकून ब्लॉक केले गेले होते.(Facebook  given Explanation about blogging ResignModi hashtag)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले खडे बोल 

मंत्रालयाकडून 5 मार्च 2021 रोजी वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये “India Threatens Jail for Facebook, Whatsapp and Twitter Employees” या नावाने एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला जो पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि निराधार आहे. यासंदर्भात वॉल स्ट्रीट जर्नलला या वृत्ताबद्दल अधिकृत खंडनही पाठविण्यात आले आहे.

नरेंद्र मोदींची निवड करून देशाची पाच वर्षे अंधकारात लोटली 

29 एप्रिल रोजी सोशल मीडियावर बर्‍याच लोकांनी #ResignModi हॅशटॅग सुरू केला होता जो फेसबुकने ब्लॉक केला होता. यानंतर एक वेगळाच नवीन गोंधळ उडाला आणि लोकांनी फेसबुकविरोधात निषेध करण्यास सुरूवात केली. या प्रकरणानंतर फेसबुकने म्हटले आहे की #ResignModi  हा हॅशटॅग चुकीमुळे ब्लॉक केला गेला होता जो आता पुन्हा री-स्टोर करण्यात आला आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलनेही या संदर्भात एक बातमी प्रसिद्ध केली होती ज्यात '#ResignModi हा हॅशटॅग अनेक तासांपासून फेसबुकवर ब्लॉक होता,' असे म्हटले होते.