नवी दिल्ली :  दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला राष्ट्रीय राजधानीतील गरीब-गरजू मुलांसाठी सरकारी शाळांमध्ये वैद्यकीय सुविधांसह स्वतंत्र गृहनिर्माण केंद्रे स्थापन करण्यास सांगितले आहे.  काल या संबंधी याचिकेवर सुनावणी पार पडली.  यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला ही आदेश दिले आहेत.  दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीने याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  ट्रस्टच्या विनंतीचा निर्णय कायदा, नियम आणि या प्रकरणात लागू असलेल्या सरकारी धोरणाच्या आधारे ठरविला जाईल, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले आहे.   (Establish independent housing centers with medical facilities for poor children; Delhi High Court) 

PUBG भारतात परत! असे करा बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडियाचे प्री-रजिस्ट्रेशन

ट्रस्टने ययाचिकेत म्हटले आहे की,  बऱ्याचदा एका कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला कोविड 19 चे संक्रमण झाल्यास त्या घरात सदस्याला विलगीकरणात ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था करू शकत नाही, यासाठी  ट्रस्टने गृह विलगी करणाच्या धोरणातही दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.   कोविड 19 संक्रमित व्यक्तीशी शारीरिक संपर्कात येऊ नये यासाठी  गृहविलगीकरणासाठी स्वतंत्र खोली, स्वतंत्र शौचालय असणे आवश्यक असते.  त्याचबरोबर, गृहविलगीकरणायात असलेल्या संक्रमित व्यक्तीची काळजी घेण्यासाठी एक सदस्य असावी. असेही या याचिकेत नमूद केले आहे. 

Coronavrius: देशात मागील 5 दिवसात 2 लाख अ‍ॅक्टिव रुग्ण झाले कमी  
 
मात्र अद्यापही अनेक  मध्यमवर्गीय घरांमध्ये स्वतंत्र शौचालय असलेली स्वतंत्र खोली नसते.  यामुळेच कुटुंबातील अन्य सदस्यदेखील संसर्गाला बळी पडतात आणि यामुळे रुग्णालयांवर रूग्णांचा भार वाढतच जातो.  या सर्व पार्श्वभूमीवर,  मुलांसाठी आरोग्य व्यवस्थापन सुविधा आणि स्वतंत्र अधिवास केंद्रे देखील आवश्यक आहेत.  कोविड 19 विषाणूच्या  तिसर्‍या लाटेत लहान मुलांवर परिणाम होऊ शकतो,  यासाठी या सर्व उपाययोजना राबविणे गरजेचे असल्याचे ट्रस्टने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.