Govt On Electoral Bond: इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) विरोधातील याचिकांवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी इलेक्टोरल बाँड हा राजकीय फंडिंगसाठीची एक पारदर्शक पद्धत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. यातून ब्लॅक मनी मिळणे शक्य नाही. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सविस्तर सुनावणीसाठी न्यायालयाने 6 डिसेंबर ही तारीख निश्चित्त केली आहे.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) या एनजीओतर्फे न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात इलेक्टोरल बाँडवर तत्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती. शेल कंपन्या त्यांचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या बाँडचा गैरवापर करत आहेत. बाँडची खरेदी कोण करते, याची माहिती केवळ सरकारला असते. निवडणूक आयोगाकडे ही माहिती येत नाही. एकप्रकारे राजकीय पक्षांना लाच देण्याचा हा एक प्रकार आहे, असे अॅड. प्रशांत भूषण तेव्हा म्हणाले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी निर्णय राखून ठेवला होता.

2017 मध्येच या बाँडना आव्हान दिले गेले होते. त्यावर सुनावणी 2019 मध्ये सुरू झाली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती देण्यास सांगितले होते. इलेक्टोरल बाँडबाबत रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोगाने व्यक्त केलेल्या चिंतांकडेही केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले होते.

2017 मध्ये तत्कालीन अर्थ मंत्री अरूण जेटली यांनी हे बाँड हे सादर केले होते. कुणीही भारतीय नागरीक किंवा कंपनी हे बाँड खरेदी करू शकते. एक हजार रूपये ते एक कोटी रूपयापर्यंतचे बाँड आहेत. खरेदीदाराची ओळख गुप्त ठेवली जाते. खरेदीदारास कर कपातीत लाभ होतो. हे बाँड म्हणजे प्रॉमिसरी नोटप्रमाणे असतात. त्याला बँक नोट असेही म्हटले जाते.

या वर्षी जानेवारीत पहिल्या दहा दिवसातच एसबीआयने 1,213 कोटी रूपयांचे इलेक्टोरल बाँडची विक्री केली. 2018 पासून आत्तापर्यंतच्या ४ वर्षात राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे 9,207 कोटी रूपयांचा निधी मिळाला आहे.