Election: देशात दरवर्षी निवडणुका होतात. काही वर्षांत एखाद्या राज्याच्या तर एकाच वर्षी एकापेक्षा अनेक राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतात.

विशेष म्हणजे देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी तीन ते चार मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत.

अशा स्थितीत निवडणूक खर्चाचा भार दरवर्षी तिजोरीवर वाढत जातो. हा खर्च देशाच्या भांडवली खर्चात केला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते.

दरम्यान, याच कारणामुळे देशात अनेक दिवसांपासून वन नेशन-वन इलेक्शनची चर्चा होत आहे. सध्या तरी या चर्चेला चांगलाच वेग आला आहे, कारण काही महिन्यातच देशातील 5 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि काही महिन्यांनी देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

संसदेच्या (Parliament) विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेने या चर्चेत आणखी भर टाकली आहे. अशा स्थितीत निवडणूक खर्चाचा देशाच्या तिजोरीवर काय परिणाम होतो, याची आज चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे.

दुसरीकडे, इतिहासामध्ये डोकावल्यास पहिल्यांदा देशात सार्वत्रिक निवडणुक (Election) झाली तेव्हा 11 कोटी रुपयेही खर्च झाले नाहीत. 2014 पर्यंत हा खर्च 370 पटीने वाढला होता.

अशा परिस्थितीत देशातील पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि 17व्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च समजून घेण्याचा प्रयत्न करुया. त्याचबरोबर, वन नेशन वन इलेक्शनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होऊ शकतो हे देखील समजून घेऊयात...

खर्च 10.45 कोटींवरुन 3870 कोटींवर आला

लोकसभेची निवडणुक दर पाच वर्षांनी होते. प्रत्येक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर कार्यशक्ती, संसाधने इत्यादींचा वापर केला जातो. ज्यावर मोठा खर्चही होतो.

पीआयबीच्या अहवालानुसार, 1951-52 च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एका मतदारावर 60 पैसे खर्च झाले होते, 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हा खर्च 12 रुपयांवर पोहोचला होता. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ही वाढ 46 रुपयांपर्यंत पोहोचली. याचा अर्थ प्रति मतदार खर्चात 77 पटीने वाढ झाली आहे.

एकूणच निवडणूक खर्चाबाबत बोलायचे झाल्यास, देशातील पहिल्याच निवडणुकीत 10.45 कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला होता, जो 2014 पर्यंत वाढून सुमारे 3870 कोटी रुपयांवर पोहोचला.

याचा अर्थ खर्चात 370 पट वाढ झाली. विशेष म्हणजे, 1951-52 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील मतदारांची संख्या 17,32,12,343 होती, जी 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 83.40 कोटी झाली.

8 वर्षात 4 निवडणुका आणि खर्च दुप्पट

पीआयबीच्या अहवालानुसार, 1996 ते 2004 या काळात लोकसभा निवडणुका चार वेळा झाल्या होत्या, मात्र निवडणुकीवरील खर्च दुप्पट झाला होता.

अहवालात नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार, 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारी तिजोरीवर 597.34 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. 2004 मध्ये हा आकडा 1113.88 कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.

आश्चर्याची बाब म्हणजे 2004 नंतर 2009 च्या निवडणुकीत हा खर्च 846.67 कोटींवर आला होता. तर मतदारांची संख्या वाढली होती.

2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 67 कोटींहून अधिक मतदार होते, 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांची संख्या 72 कोटींच्या आसपास पोहोचली होती.

सीएमएसची धक्कादायक आकडेवारी

दुसरीकडे, 2019 या वर्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अहवालानुसार, लोकसभा निवडणुकीत 55 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता.

CMS अहवालानुसार, 1998 ते 2019 दरम्यान निवडणूक खर्चात 6 पटीने वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 90 कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केले होते. याचा अर्थ प्रत्येक मतदारावर 700 कोटी रुपये खर्च झाले होते.

CMS च्या अहवालानुसार, 2019 च्या खर्चाच्या खर्चाने 2016 च्या यूएस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला 6.5 अब्ज डॉलर्सच्या यूएस अध्यक्षीय खर्चाला मागे टाकून जगातील सर्वात महागडी निवडणूक बनवली होती.