Election Commission on freebies: निवडणुकीतील 'मोफत'च्या घोषणांची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. आयोगाने राजकीय पक्षांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. मोफत देण्याबाबत जी आश्वासने निवडणुकीत देता ती पुर्ण करण्यासाठी निधी कसा उभा करणार, असा सवाल निवडणूक आयोगाने या पत्रातून राजकीय पक्षांना केला आहे.

आयोगाने पत्रात म्हटले आहे की, राजकीय पक्ष त्यांच्या निवडणूक जाहिरन्याम्यामधून मतदारांना आकर्षून घेण्यासाठी जी आश्वासने देतात, त्याबाबतची माहिती अगदी सविस्तर द्यावी. राजकीय पक्षांनी एका ठरलेल्या फॉरमॅटमध्ये मतदारांना हे सांगावे की, ते जी आश्वासने देत आहेत ती किती खरी आहेत? ती आश्वासने पुर्ण करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत का? पुरेशी आर्थिक तरतूद कशी करणार आहात? ते जनतेला कळायला हवे.

१९ ऑक्टोबरपर्यंत मागवले उत्तर

आयोगाने पत्रात म्हटले आहे की, आम्ही याबाबत डोळे बंद ठेऊन राहू शकत नाही. राजकीय पक्ष जर अशीच पोकळ आश्वासने देत राहिले तर त्याचे दुरगामी परिणाम होतील. आयोगाने या पत्रावर राजकीयपक्षांकडून १९ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागवले आहे. पक्षांनी त्यांच्या कल्पना सांगाव्यात, असेही पत्रात म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित

भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी निवडणुकीतील मोफतच्या आश्वासनांवर बंदी घालावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश ए. व्ही. रमणा यांनी हे प्रकरण नव्या पीठाकडे हस्तांतरित केले होते.

७ जागांवर पोटनिवडणुकीची घोषणा

देशातील ६ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या ७ जागांसाठी ३ नोव्हेंबरला पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली आहे. यात बिहारमधील मोकामा, गोपालगंज, महाराष्ट्रातील अंधेरी (पूर्व), हरियाणातील आदमपुर, तेलंगणातील मुनुगोडे, उत्तर प्रदेशातील गोरखनाथ आणि ओडिशातील धामनगर या मतदारसंघांचा समावेश आहे. या घोषणेनंतर निवडणूक आयोगाचे हे पत्र समोर आले आहे.