Edible Oil Prices: देशातील खाद्यतेलाच्या दरांबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कावरील सवलत केंद्र सरकार मागे घेऊ शकते.

त्यामुळे खाद्य तेलाचे दर वाढू शकतात. आणि त्याचा थेट परिणाम स्वयंपाकाच्या बजेटवर होणार आहे.

गेल्या 6 महिन्यांत खाद्य तेल क्षेत्रातील जागतिक ट्रेंड पाहता भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी होत होत्या. पण सरकार आता खाद्य तेलावरील आयात शुल्कावर दिलेली सवलत मागे घेऊ शकते. आयात शुल्क महाग झाल्याने आयात होणाऱ्या खाद्यतेलाच्या किंमतीत वाढ होणार आहे.

मोहरीचे ताजे पीक आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आयात शुल्क वाढवायचे की पुन्हा लागू करायचे याचा निर्णय त्यानंतरच होणार आहे. हे मे 2023 च्या आसपास होऊ शकते. उभ्या पिकाची काढणी पुढील महिन्याच्या अखेरीस सुरू होईल.

प्राथमिक अंदाजानुसार, मोहरीचे उत्पादन 2022-23 (जुलै-जून) या पीक वर्षात 12.5 दशलक्ष टन (MT) ओलांडण्याची शक्यता आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7 टक्क्यांनी जास्त आहे.

सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशनने वाणिज्य मंत्रालयाशी नुकत्याच झालेल्या चर्चेत सरकारला सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क वाढवण्याची विनंती केली आहे.

देशातील खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती पाहता लोकांना खाद्यतेलावर दिलासा मिळावा यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

देशाची वार्षिक खाद्यतेलाची आयात 13 दशलक्ष टन किंवा 1.30 दशलक्ष टन आहे, ज्यामध्ये पाम तेलाची आयात 8 दशलक्ष टन, सोयाबीन 2 लाख 70 हजार टन आणि सूर्यफूल तेल 2 दशलक्ष टन आहे.

पाम तेल मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून आयात केले जाते आणि सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल प्रामुख्याने अर्जेंटिना आणि युक्रेनमधून आयात केले जाते. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारताने एकूण $1.2 ट्रिलियन किमतीचे खाद्यतेल आयात केले.