देशात ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) सेंट्रल मोटार व्हेईकल्स रूल्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावात ड्रायव्हिंग लायसन्सचे स्वरूप, अर्जदारांची कागदपत्रे, सुरक्षित वाहनचालक प्रशिक्षण आणि परवान्यावरील माहिती यासंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी सुचवण्यात आल्या आहेत.

नवीन प्रस्तावानुसार भारतीय आणि विदेशी नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या रंगांची लायसन्स कार्डे, रक्तगट आणि आपत्कालीन संपर्क क्रमांकाची नोंद, तसेच सुरक्षित ड्रायव्हिंगच्या मूल्यांकनासाठी अधिक गुणांची अट लागू करण्याचा विचार आहे. याशिवाय लायसन्सवरील नाव किंवा पत्ता बदलण्याची प्रक्रिया विनाशुल्क करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, हे नियम अद्याप अंतिम झालेले नाहीत. त्यामुळे सध्या वाहनचालकांनी विद्यमान नियमांनुसारच लायसन्ससंबंधी कामे करावीत.

१. भारतीय आणि विदेशी नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या रंगांची लायसन्स कार्डे

प्रस्तावित बदलांनुसार, परवाना प्राधिकरणाकडून नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना लॅमिनेटेड अथवा पीव्हीसी कार्डचा वापर केला जाईल. यासाठी फॉर्म ७ अंतर्गत कार्डचे स्वरूप निश्चित करण्याची तरतूद आहे.

या प्रस्तावातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे भारतीय नागरिक आणि विदेशी नागरिक यांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी वेगवेगळे रंग आणि स्वरूप निश्चित करण्याचा विचार आहे. यामुळे परवान्यांची ओळख अधिक सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अंतिम नियम लागू झाल्यानंतरच कार्डच्या रंगांबाबत आणि स्वरूपाबाबत नेमकी माहिती स्पष्ट होईल.

२. लायसन्सवर रक्तगट आणि आपत्कालीन संपर्क क्रमांकाची नोंद

नव्या प्रस्तावानुसार ड्रायव्हिंग लायसन्सवर वाहनचालकाची काही अतिरिक्त माहिती छापण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये रक्तगट, मोबाइल क्रमांक आणि आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठीचा दूरध्वनी क्रमांक यांचा समावेश आहे.

रस्ते अपघातात एखादी व्यक्ती जखमी झाल्यास तिची ओळख पटवणे आणि कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे आवश्यक असते. अशा वेळी लायसन्सवरील माहिती उपयुक्त ठरू शकते. विशेषतः अपघातग्रस्त व्यक्तीला स्वतःची माहिती देता येत नसल्यास आपत्कालीन संपर्क क्रमांकामुळे मदत मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याची शक्यता आहे.

३. वय आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी प्रतिज्ञापत्राची अट हटवण्याचा प्रस्ताव

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना वय आणि पत्त्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. यासाठी कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा नोटरीकडून प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याची आवश्यकता काही प्रकरणांमध्ये असू शकते. प्रस्तावित बदलांनुसार ही अट काढून टाकण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

त्याऐवजी आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ई-रेशन कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांना मान्यता देण्याची तरतूद सुचवण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना कागदपत्रांची पूर्तता करताना होणारी धावपळ कमी होऊ शकते. तसेच कागदपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ करण्यास मदत होऊ शकते.

४. सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी मूल्यांकनाची अट कठोर

रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी सुरक्षित वाहनचालक प्रशिक्षणाशी संबंधित मूल्यांकन अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या संबंधित मूल्यांकनात उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक किमान गुण ६० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.

याशिवाय सुरक्षित वाहनचालक प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ किंवा वर्ग किमान ३० मिनिटे पाहणे अथवा पूर्ण करणे बंधनकारक करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. या बदलांचा उद्देश अर्जदारांना वाहतुकीचे नियम, सुरक्षित वाहनचालक पद्धती आणि रस्त्यावरील जबाबदाऱ्यांविषयी अधिक जागरूक करणे हा आहे. मात्र, या अटी अंतिम अधिसूचनेनंतरच लागू होतील.

५. लायसन्सवरील नाव आणि पत्ता बदलणे होणार मोफत?

ड्रायव्हिंग लायसन्सवरील नाव किंवा पत्त्यासारख्या तपशिलांमध्ये बदल करायचा असल्यास अर्जदारांना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. प्रस्तावित नियमांनुसार अशा बदलांसाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याची तरतूद सुचवण्यात आली आहे.

तसेच संबंधित अर्जावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे परवाना प्राधिकरणासाठी बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्ज नाकारला गेल्यास त्यामागील कारणही अर्जदाराला कळवावे लागेल. यामुळे अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती आणि निर्णयामागील कारण समजण्यास मदत होऊ शकते.

याशिवाय आधार प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या अर्जदारांसाठी निवडक ऑनलाइन ड्रायव्हिंग लायसन्स सेवांचे शुल्क माफ करण्याची शक्यताही प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्या सेवांसाठी शुल्कमाफी लागू होईल, हे अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.

६. नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?

ड्रायव्हिंग लायसन्ससंबंधी हे बदल सध्या प्रस्तावित मसुद्याच्या स्वरूपात आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या मसुद्यावर नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना तसेच हरकती मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.

नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि हरकतींचा विचार केल्यानंतर अंतिम नियम जाहीर केले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रस्तावातील सर्व तरतुदी तातडीने लागू झाल्या आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरेल. नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स काढणाऱ्या किंवा जुन्या परवान्यात बदल करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत सध्याच्या नियमांचे पालन करावे.