Delhi Service Bill Dainik Gomantak
देश

Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयकाने काढून घेतले केजरीवाल सरकारचे 'हे' महत्वाचे अधिकार

Delhi Service Bill: आता हे सर्व्हिस बील राज्यसभेत देखील मंजूर झाले आहे.

दैनिक गोमन्तक

Delhi Service Bill: सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात अमित शहांनी मांडलेले दिल्ली सर्व्हिस बील मोठ्या चर्चेत आहे. आता हे सेवा विधेयक राज्यसभेत देखील मंजूर झाले आहे.

दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले असून विधेयकाच्या बाजूने 131 तर विरोधात 102 मते पडली. सभागृहात 'आप' (AAP), काँग्रेस व्यतिरिक्त विरोधी आघाडी INDIA तील सर्व घटक पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडले. ज्याला बिजू जनता दल (BJD) आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टी (YSRCP) यांनीही पाठिंबा दिला होता.

या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अमित शहा आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. दरम्यान, दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले.

  • काय आहे दिल्ली सेवा विधेयक

मंजूर केलेल्या विधेयकात कलम-45डी दिल्लीतील विविध प्राधिकरणे, मंडळे, आयोग आणि वैधानिक संस्थांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्ती आणि बदलीशी संबंधित आहे. विधेयकात नव्याने जोडलेल्या तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाच्या शिफारशींनुसार आता दिल्ली सरकारच्या बोर्ड आणि कमिशनमध्ये नियुक्त्या आणि बदल्या होतील.

यामध्ये मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव सदस्य असतील. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. प्राधिकरणाद्वारे ठरविल्या जाणार्‍या सर्व बाबी समितीच्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित केल्या जातील. प्राधिकरणाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास दिल्लीच्या उपराज्यपालांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल.

'हे' अधिकार मिळाले केंद्र सरकारला

सेवा विधेयकातील कलम-३ए काढून केंद्राने आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे . या कलमानुसार, कोणत्याही न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, यादी-2 मधील नोंद 41 मधील प्रकरणे वगळता दिल्ली विधानसभेला अनुच्छेद-239 नुसार कायदे करण्याचा अधिकार असेल.

जमीन, सार्वजनिक सुरक्षा आणि पोलिस वगळता सर्व सेवांवर दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारचा अधिकार असेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आता या दुरुस्तीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

त्यामुळे केंद्राने संविधानाच्या कलम-239AA अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून विधेयकातील कलम-3A हटवून राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.

दरम्यान, गंभीर आजारी असलेले 90 वर्षांचे डॉ. मनमोहन सिंग या सेवा विधेयकासाठी संसदेत हजर राहिले होते. राज्यसभेत आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आणि लोकशाही विरोधी दिल्ली सेवा दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी आले होते. सोशल मिडियावर माजी पंतपधान मनमोहन सिंग यांच्या कामाचे कौतुक होत असल्याचे दिसून आले आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Suryakumar Yadav Controversy: पाकची तक्रार फोल! 'सूर्या' फायनल खेळणार, उलट पाकिस्तानच आला अडचणीत; 'त्या' 2 खेळाडूंवर कारवाईची टांगती तलवार

'तू मूर्ख, देवाने तुला अक्कल कमी दिली; पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर बोलशील तर...',शेर्लेकरांना भाजप नेत्याने दिलेल्या धमकीचा फोन कॉल समोर Audio

Goa Tourism: यंदाचा पर्यटन हंगाम जोरात! रशियाहून आठवड्याला 9 विमाने गोव्यात येणार; कझाकिस्तानहूनही सुरु होणार चार्टर सेवा

Horoscope: मेष, कर्कसह 'या' 4 भाग्यवान राशींसाठी आजचा दिवस 'गोल्डन' ठरणार! अचानक धनलाभाचे योग आणि करिअरमध्ये प्रगती निश्चित

India vs Pakistan: टीम इंडियाला हरवण्यासाठी पाकड्यांचा 'मास्टरप्लॅन', शोएब अख्तर, म्हणाला, 'त्या' फलंदाजाला 2 ओव्हर्समध्ये आउट करा

SCROLL FOR NEXT