नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतरची जागा आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र ही जागा शहराच्या मध्यभागी असल्याने नागरिकांना अनेक प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशा स्थितीत आंदोलनस्थळ इतरत्र हलवण्याचा विचार का केला जात नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, तसेच दिल्ली सरकारला केली आहे.

जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली जावी, असे सांगत दलित ख्रिश्चन अधिकार संरक्षण समितीने याचिका केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याच्या  वतीने ॲड. संजय घोष यांनी आंदोलनात केवळ ७५ लोक सामील होतील, असे सांगितले.

यावर सुरुवातीचे ७५ नंतर ७५ हजारही होऊ शकतात, असा युक्तिवाद अति. सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग प्रकरणात शांततामय मार्गाने आंदोलन केले जाऊ शकते, असे सांगितले आहे, असे याचिकाकर्त्याकडून सांगण्यात आले असता लोकशाहीतील अधिकारांची बाब वेगळी आहे, पण शहराला वेठीला धरले जाऊ  शकत नाही, असा शेरा न्या. अजय महाजन यांनी मारला.

तुम्हाला अंड्यांची भीती वाटते का?

‘राजकारणात आल्यानंतर तुम्हाला अंड्यांची भीती वाटू लागली आहे का? स्वातंत्र्यसैनिकांनी देश स्वतंत्र व्हावा, यासाठी छातीवर गोळ्या झेलल्या आणि तुम्ही याठिकाणी अशा प्रकारची याचिका घेऊन आला आहात, असा शब्दात न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने आज तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना फटकारले.

धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणात पोलिसांसमोर वैयक्तिक हजर राहण्याऐवजी आभासी मार्गाने हजर राहण्याची परवानगी दिली जावी, अशा विनंतीची याचिका मोईत्रा यांनी दाखल केली होती. ‘गेल्यावेळी आमचे अशील पोलिस स्थानकात गेले असता लोकांनी अंड्यांचा मारा केला होता.

त्यामुळे यावेळी पोलिसांसमोर आभासी मार्गाने हजर राहण्याची परवानगी दिली जावी’, असा युक्तिवाद मोईत्रा यांचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी केला. यावर बोलताना ‘विरोध होत असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीला चौकशीतून सूट देण्यात यावी, असे होऊ शकत नाही. तुम्ही खासदार आहात. अशा प्रकारे याठिकाणी यावयास नको,’’ असे कोरडे खंडपीठाने ओढले.