दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या चौकशीदरम्यान वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जैन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (Ed) 30 मे रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. (Delhi high court stays special court order allowing Satyendra Jain to have counsel during interrogation)

दरम्यान, ट्रायल कोर्टाने चौकशीदरम्यान जैन यांना एवढ्या अंतरावर उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती, जिथे त्यांना काहीही ऐकू येत नव्हते परंतु प्रक्रिया पाहू शकत होते.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांनी सांगितले की, 'स्टेटमेंट रेकॉर्ड करताना संभाव्य धोक्याची किंवा खरी भीती दाखविणारी विश्वसनीय सामग्री असेल तेव्हा असे निर्देश दिले जाऊ शकतात.' सद्यस्थितीत कोणतीही शंका निर्माण झाली नसती, तर दिशा द्यायला नको होती, असेही ते म्हणाले.

तसेच, या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (Ed) याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 3 जून रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती म्हणाले की, 'आम आदमी पक्षाच्या नेत्याविरुद्ध कोणतीही एफआयआर किंवा तक्रार नोंदलेली नसल्यामुळे, वकिलांना जबाब नोंदवताना उपस्थित राहण्याचा हक्क देऊ शकत नाही.'

उच्च न्यायालयाने (High Court) सांगितले की, निवेदनाचे व्हिडीओग्राफी आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले असल्यास, कोणत्याही बळजबरी किंवा धमकीची भीती दूर होईल.

याशिवाय, ईडीने ट्रायल कोर्टाच्या 31मेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर स्थगिती आदेश जारी केला आहे. ट्रायल कोर्टाने 31 मे ते 9 जून या कालावधीत जैन यांच्या कोठडीत चौकशीदरम्यान काही अंतरावर वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. जैन यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) तरतुदींखाली अटक करण्यात आली होती. 31 मे रोजी ट्रायल कोर्टाने त्यांना 9 जूनपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती.