दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत वैवाहिक हक्क बहाल करण्याच्या पतीच्या याचिकेला विरोध करत असतानाही महिलेला सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. (delhi high court decision on wifes right to remain in law even after separation from husband)

सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार हा हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत उद्भवणाऱ्या कोणत्याही हक्कापेक्षा वेगळा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. यासह, न्यायालयाने महिलेच्या सासूचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे, ज्यामध्ये तिने म्हटले होते की, जेव्हा सून आपल्या मुलासोबत राहण्यास तयार नसते, तेव्हा तिला घरात राहण्याचा अधिकार नाहीये. (Delhi high court decision on wifes right)

न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकेत या जोडप्याने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलेला तिच्या सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार देण्याचा आदेशही कोर्टाला दिला होता.

इतर अधिकारांपासून वेगळे राहण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत वेगळे राहण्याचा अधिकार हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 9 अंतर्गत उद्भवलेल्या कोणत्याही अधिकारापासून वेगळे करता येणार नाहीये.

दोन्ही पक्षांनी 60 खटले दाखल केले: याचिकाकर्त्याने सांगितले होते की, सप्टेंबर 2011 मध्ये एका वादानंतर त्यांची सून सासरचे घर सोडून गेली होती. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, दोन्ही पक्षांमध्ये एकमेकांविरुद्ध 60 हून अधिक दिवाणी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी एक केस महिलेने घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत दाखल केला होता आणि कारवाईदरम्यान महिलेने संबंधित मालमत्तेत राहण्याचा हक्कही सांगितला होता.

या प्रकरणातील ट्रायल कोर्टाने महिलेची मागणी मान्य करताना सांगितले की, तिला घराच्या पहिल्या मजल्यावरती राहण्याचा अधिकार आहे. हा आदेश सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. या विरोधात सासूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्यांनी सांगितले की, सुनेने एकत्र राहण्यास नकार दिला आणि वैवाहिक हक्क बहाल करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध केला. जेव्हा ती त्यांच्या मुलासोबत राहायला तयार नसते तेव्हा तिला घरात राहण्याचा अधिकारही नसतो. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे.