तलाक-ए-अहसान ही प्रथा बंद करण्यासाठी दोन मुस्लिम महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. तसेच या प्रथेमुळे महिलांना न्याय मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच तिहेरी तलाकसोबत तलाक-ए-बिद्दत (Talaq-e-Biddat) म्हणण्याच्या प्रथेप्रमाणेच तलाक-ए-अहसानही (Talaq-e-Ehsan) बेकायदेशीर ठरवले पाहिजे असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तर हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की तलाक-ए-बिद्दत बेकायदेशीर असल्याने, मुस्लिमांमध्ये तलाक-ए-अहसान ही एकमेव पद्धत आहे. (Plea against Talaq-e-Ehsan)

या प्रथेनुसार कोणत्याही मुस्लिमाला (momidian) आपल्या पत्नीला तलाक द्यायचा असेल तर त्याला एका महिन्यात तीन वेळा तलाक (Triple Talaq Law) द्यावा लागतो, म्हणजेच घटस्फोटाची प्रक्रिया 3 महिन्यांत पूर्ण होत असते. दरम्यान, पती-पत्नीमध्ये तडजोड होण्यास वाव मिळतो. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी ही प्रथा महिलाविरोधी असल्याचे दिसत नाही.

इस्लाममध्ये महिलांनाही तलाकचा अधिकार :

सर्वोच्च न्यायालय इस्लाममध्ये महिलांनाही घटस्फोट घेण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. जर दोन लोक एकत्र राहू शकत नसतील तर त्यांनी घटस्फोट घ्यावा आणि न्यायालये या आधारावर निर्णय देत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, हे प्रकरण केवळ मेहरच्या रकमेबाबतच आहे. तसेच मेहर म्हणजे घटस्फोटाच्या वेळी पती पत्नीला दिलेला पैसा.

मेहरची रक्कम कमी असेल, तर न्यायालय ती रक्कम वाढवू शकते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण परस्पर संमतीने मिटवता येईल का, याचा देखील विचार दोन्ही पक्षांनी करायला हवा. याआधी देखील सुप्रीम कोर्टाने शायरा बानो आणि शाह बानो प्रकरणी तिहेरी तलाक आणि पोटगीबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, त्यामुळे देशात बरेच राजकारण झाले होते.

मेहरची रक्कम कमी असेल तर त्यावर चर्चा होऊ शकते : सर्वोच्च न्यायालय

त्यामुळे महिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आता तलाक-ए-एहसानला अजेंडा बनू देणार नाही, अशी टिप्पणी यावेळी केली आहे. खरे तर या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की तलाक-ए-एहसानमध्ये पती एकतर्फी तलाक देतो. या तीन महिन्यांच्या प्रक्रियेत महिलेची संमती किंवा असहमतीची भूमिका नाहीये त्यामुळे ही प्रथा बंद झाली पाहिजे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उलटसुलट टिप्पणी केली आहे आणि त्याचवेळी मेहरची रक्कम खूपच कमी असेल तर त्यावर चर्चा होऊ शकते, असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे. मेहरचे प्रमाण कमी झाल्याने स्त्री यांसाठी समस्या निर्माण होतात. म्हणजेच, आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाकडे या दृष्टिकोनातून पाहू शकते की जर मुस्लिम महिलेला घटस्फोट मिळाला असेल तर तिला पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करता येईल एवढा पैसा मिळायला हवा आणि कोणतीही व्यक्ती केवळ स्त्रीला पूर्वनिश्चित मेहर रक्कम देऊन विवाहातून मुक्त होऊ शकत नाही. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी 29 ऑगस्टला होणार आहे.