देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने यावर्षीच्या सुरुवातीला महागाई भत्त्यात (DA) वाढ केल्यानंतर आता विविध राज्य सरकारांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. वाढती महागाई लक्षात घेता महागाई भत्ता, थकीत एरिअर, सातवा वेतन आयोग आणि इतर आर्थिक लाभांबाबत अनेक राज्यांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.

पंजाबमध्ये DA वाढ, जुनी पेन्शन योजना आणि कायम नोकरीची मागणी

पंजाबमधील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. जुलै 2021 ते मार्च 2024 या कालावधीतील प्रलंबित महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा (DR) एरिअर देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याची चर्चा आहे.

याशिवाय कर्मचारी संघटनांनी 18 टक्के महागाई भत्ता वाढ, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याची मागणीही सरकारसमोर मांडली आहे.

हिमाचल प्रदेशात 3 टक्के DA वाढ; उच्च शिक्षणासाठी पूर्ण वेतनाचा निर्णय

हिमाचल प्रदेश सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 3 टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर करण्यात आली असून ती एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

याशिवाय किमान दैनिक वेतनातही वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी कर्मचारी उच्च शिक्षणासाठी अभ्यास रजा (Study Leave) घेतल्यास त्यांना यापुढे पूर्ण वेतन आणि घरभाडे भत्ता (HRA) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये सातव्या वेतन आयोगाची तयारी

पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली असून पुढील काळात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्ता देण्याची मागणी कायम ठेवली असून, प्रलंबित वाढही लवकर जाहीर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि विविध भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.

केरळमध्ये ओणमपूर्वी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो आर्थिक दिलासा

केरळ सरकार ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशेष भेट देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासोबत अतिरिक्त 2 टक्के महागाई भत्ता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

हा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

केंद्र सरकारकडूनही आणखी DA वाढीची शक्यता

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही आणखी एक महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महागाई निर्देशांक आणि किरकोळ महागाईतील वाढ लक्षात घेता जुलै ते डिसेंबर 2026 या कालावधीसाठी महागाई भत्त्यात 3 ते 4 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) मधील वाढते आकडे आणि महागाईचा दबाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.