'Couldn't stop her from enjoying her honeymoon', woman accused of bribery granted foreign travel permit:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणातील एका आरोपीला चौकशी प्रलंबित असतानाही तिच्या हनीमूनसाठी परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, चालू असलेल्या चौकशीची स्थिती एखाद्या व्यक्तीला आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यास अडथळा ठरू नये.

याचिकाकर्ती, रुही अरोरा हिने 16 ऑक्टोबर आणि 30 ऑक्टोबर 2023 चा ऑफिस मेमोरँडम रद्द करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. या मेमोरँडममुळे रुही अरोराला तिच्या हनीमूनसाठी परदेशात जाण्यास बंधन होते.

याचिकाकर्त्यीा सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने 28 जुलै 2023 रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत आरोपांनुसार अटक केली होती. त्यानंतर 19 ऑगस्ट 2023 रोजी सत्र न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला होता.

ऑक्टोबरमध्ये तिच्या हनिमूनसाठी सिंगापूर आणि इंडोनेशियाला जाण्यासाठी सत्र न्यायालयाकडून परवानगी मिळूनही, रुही अरोराला केंद्र सरकारने तिची आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची विनंती फेटाळली होती.

कारण तिच्यावर गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोप होते. तसेच लाचखोरीमध्ये तिचा सहभाग असल्याने तिला परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्यीचे वकील अनिश धिंग्रा आणि रुपिंदर ओबेरॉय धिंग्रा यांनी असा युक्तिवाद केला की, तिची प्रवासाची विनंती नाकारणे हे 16 ऑक्टोबर आणि 30 ऑक्टोबर 2023 च्या ऑफिस मेमोरँडमवर आधारित आहे.

अरोराच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, तिला आधीच जामीन मिळाला होता आणि सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये काही अटींवर परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी दिली होती.

दुसरीकडे, भारत सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील विनीत धांडा यांनी अरोराच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला, आणि असे प्रतिपादन केले की गंभीर आर्थिक गुन्ह्यात, विशेषत: लाचखोरी प्रकरणात, तिला परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी मिळू शकत नाही.

कथित गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेता तिला आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची कोणत्याही परिस्थितीत परवाणगी देऊ नये. ती देशातही तिच्या हनीमूनचा आनंद घेऊ शकते.

लाचखोरीशी संबंधित गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या याचिकाकर्त्यीला सध्या सुरू असलेल्या चौकशीमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवासापासून रोखता येईल का, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.

न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी, भारतीय राज्यघटनेचा संदर्भ देत म्हणाले की, परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अंगभूत पैलू आहे.

न्यायालयाने हे मान्य केले की, याचिकाकर्तीची चौकशी सुरू असली तरी तिच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या योजनांमध्ये अडथळा आणू नये. न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी विश्वास व्यक्त केला की, याचिकाकर्ती तिच्या हनीमूनवरून परतल्यावर चौकशीसाठी उपलब्ध असेल, कारण ती कायदेशीर कारवाई टाळेल असा कोणताही धोका सध्या दिसत नाही.