Supreme Court on Consensual sex in teenage: पौगंडावस्थेत संमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले.

18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुली आणि 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांमध्ये संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले जात असल्याची लाखो प्रकरणे आहेत, असा दावाही या जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, जेव्हा अशा संबंधात बलात्काराचे प्रकरण कायदेशीररित्या प्रस्थापित होते तेव्हा आरोपी मुलाला अटक केली जाते. मुलगी एकतर गरोदर राहते किंवा पालक पोलिसांत तक्रार दाखल करतात तेव्हा ही परिस्थिती उद्भवते.

याचिकेवर, न्यायालयाने देशातील रोमिओ-ज्युलिएट कायद्याच्या अर्जावर केंद्राचा प्रतिसाद मागितला, जो मुलीपेक्षा चार वर्षांपेक्षा मोठा नसलेल्या प्रकरणात मुलाला अटक करण्यापासून संरक्षण देतो.

विशेष म्हणजे, POCSO कायद्यांतर्गत अल्पवयीनाच्या (18 वर्षाखालील) संमतीला अर्थ नाही. त्यामुळे कोणत्याही संमतीच्या कृतीला लैंगिक अत्याचार असे संबोधले जाते. तर आयपीसीच्या कलम 375 नुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत लैंगिक संबंध हे जरी तिची संमती असली तरी बलात्कार मानला जातो.

ही जनहित याचिका अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल यांनी दाखल केली आहे. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यांनी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयासह गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगासह इतर काही वैधानिक संस्थांनाही या प्रकरणी उत्तरासाठी नोटीस बजावली आहे.

रोमियो-ज्युलिएट कायदा

ज्या प्रकरणात अल्पवयीन व्यक्तीने लैंगिक संबंधास संमती दिली आहे किंवा अल्पवयीन आणि कथित गुन्हेगार यांच्यातील वयाचा फरक कमी आहे त्यात रोमियो आणि ज्युलिएट कायदा गुन्हेगारांना काही प्रमाणात संरक्षण प्रदान करतो. हा कायदा अनेक देशांमध्ये लागू आहे.

हा कायदा लागू होण्यापूर्वी अशाप्रकारे शारीरिक संबंध झाल्यास मुलगा प्रौढ असतानाच बलात्काराचा आरोप केला जात होता. मात्र, 2007 पासून अनेक देशांनी रोमिओ-ज्युलिएट कायदा स्वीकारला आहे.

यामध्ये किशोरवयीन मुलीपासून ज्यांचे वय चार वर्षांपेक्षा जास्त नसेल अशा मुलांना अटक करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.