Congress President Mallikarjun Kharge Statement: आगामी लोकसभा निवडणूकीची तयारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी जोरात सुरु केली आहे. भाजपला सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी विरोधी पक्ष आपली ताकद पणाला लावत आहेत. मात्र, यादरम्यान विरोधी पक्षातील नेते सातत्याने वादग्रस्त वक्तव्य करत आहेत.

यातच आता, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या वक्तव्याने राजकीय गोंधळ उडाला आहे. खर्गे यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत न्याय संकल्प कार्यकर्ता परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या बूथ एजंटची तुलना 'कुत्र्या'शी केली. खर्गे म्हणाले की, 'आमच्या इथे एक म्हण आहे. आपण बाजारात गेल्यावर कुत्रा किंवा कोणताही प्राणी विकत घ्यायचा असेल तर त्याची चौकशी करतो. एखादा प्रामाणिक प्राणी (कुत्रा) घ्यायचा झाल्यास आपण त्याचे कान पकडून पाहतो. त्याला उचलल्यावर तो भुंकला तर ठीक आहे. पण त्याने थोडासा आवाज केला तर काही फॉल्ट आहे असे आपण समजतो.'

त्यामुळेच निवड करताना भुंकणाऱ्या, भांडणाऱ्या आणि सोबत राहणाऱ्याला घ्या, त्यांना बूथ लेव्हल कमिटीचे अध्यक्ष करा, असे खर्गे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, ''अशा व्यक्तीला बूथवर बसवा ज्याने सकाळी 7 वाजता जायला हवे आणि ज्यावेळी मतदान पार पडेल तेव्हा सही करुन त्याने तेथून बाहेर पडावे. अन्यथा जाऊन येणं योग्य नाही.'' यावेळी त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवरही जोरदार निशाणा साधला. खर्गे पुढे म्हणाले की, ''पीएम मोदींनी सर्वांना उद्ध्वस्त केले आहे. राहुल गांधी देश वाचवण्यासाठी लढत आहेत. भाजप सरकारमध्ये होत असलेल्या अत्याचाराविरोधात ते लढत आहेत.''

भाजपवर निशाणा

खर्गे पुढे म्हणाले की, 'या लढ्यात तुम्ही हरलात तर तुम्ही मोदींचे गुलाम व्हाल. पंतप्रधान मोदी देशातील जनतेला गुलामगिरीत ढकलतील.' त्याचवेळी, भाजपने काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांच्या कुत्र्याच्या वक्तव्यावरुन त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भाजपचे आयटी सेलचे प्रभारी अमित मालवीय यांनी X वर पोस्ट करुन म्हटले की, 'ज्या पक्षाचे अध्यक्ष बूथ एजंटची टेस्ट घेऊ इच्छितात, जे त्यांच्या संघटनेचा सर्वात मजबूत आणि सर्वात महत्त्वाचा पाया आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांना ते 'कुत्रा' म्हणत आहेत. लाजिरवाणं...'

मनरेगा योजना बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न: काँग्रेस

भाजप सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) बंद करण्यात गुंतले आहेत, असा आरोपही काँग्रेसने केला. काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेल्या 'आधार'ला भाजपने पारदर्शकतेच्या बहाण्याने गरिबांच्या विरोधात शस्त्र बनवले आहे, असा दावा पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. रमेश यांनी X वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ''मनरेगा ही योजना 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आमच्या जाहीरनाम्यातील एक प्रमुख आश्वासन होते. हे वचन आम्ही एका वर्षात पूर्ण केले, 2005 मध्ये कायदा केला आणि 2006 च्या सुरुवातीला त्याची अंमलबजावणी केली. ही योजना ग्रामीण भारतासाठी गेम चेंजर ठरली आहे.''