चीनने सीमावर्ती भागाच्या संरक्षण आणि वापरा संबंधित नवा कायदा मंजूर केला आहे. जो भारताच्या चिंतेत अधिकच भर पाडत आहे. चीनच्या नवीन सीमा कायद्यावरील माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) म्हणाले की, बीजिंगने 23 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवीन "भूमी सीमा कायदा" मंजूर केल्याचे नवी दिल्लीने नमूद केले आहे. चीनकडून कायदा आणण्याच्या एकतर्फी निर्णयामुळे सीमा व्यवस्थापनावर तसेच सीमेच्या प्रश्नावर आमच्या विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

अलीकडेच, चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने शिन्हुआने सांगितले की, नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (NPC) च्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी संसदेच्या समारोप बैठकीत या कायद्याला मंजुरी दिली. पुढील वर्षी 1 जानेवारीपासून हा कायदा लागू होणार आहे. त्यानुसार, "पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता आबाधित राहणार आहे."

कायदा सीमा सुरक्षा मजबूत करेल: चीन

देश प्रादेशिक अखंडता आणि जमिनीच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी भू-सीमा आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्व कमी करण्याच्या प्रयत्नाविरुद्ध पावले उचलेल. सीमा सुरक्षा बळकट करणे, आर्थिक आणि सामाजिक विकास सुलभ करणे, सीमावर्ती क्षेत्रे खुली करणे, अशा भागात सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि तेथील लोकांच्या जीवनात आणि त्यांच्या जीवनमानामध्ये योगदान देणे यासाठी देश पावले उचलू शकतो. सीमेवर संरक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी ते उपाय करु शकतात.

कायद्यानुसार, देश समानता, परस्पर विश्वास आणि मैत्रीपूर्ण संवादाच्या तत्त्वांचे पालन करणाऱ्या शेजारील देशांशी भूमी सीमा समस्या हाताळेल तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित सीमा समस्या आणि विवादांवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी संवादाच्या मार्गाचाही अवलंब करेल. चिनी सैन्य सराव सैन्य अभ्यास, हल्ले, अतिक्रमण, चिथावणी आणि इतर कारवायांना ठामपणे रोखून सीमेवर आपले कर्तव्य बजावेल.

चीन LAC ला लागून असलेल्या भागात पायाभूत सुविधा मजबूत करत आहे

चीनने गेल्या काही वर्षांत आपल्या सीमेवरील पायाभूत सुविधांवर जास्त लक्ष देत आहे. त्यातून हवाई, रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे विस्तारत आहे. तिबेटमध्ये बुलेट ट्रेनही सुरु केली असून ज्याचा मार्ग अरुणाचल प्रदेशातील निंगची या सीमावर्ती शहरापर्यंत जातो. नवीन कायद्यात सीमेवर व्यापार क्षेत्रे स्थापन करण्याचा आणि आर्थिक सहकार्य क्षेत्र तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. बीजिंगने आपल्या 12 शेजाऱ्यांसोबत सीमा विवाद सोडवला असून अद्याप भारत आणि भूतानसोबत सीमा करारांना अंतिम रुप दिलेले नाही. भारताला आणि चीन यांच्यात 3,488 किमी एवढी सीमा आहे, तर भूतान आणि चीन यांच्यात 400 किमीच्या सीमा आहे.