भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी राजकीय पक्षांना चांगलेच फटकारले आहे. ते म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक कृतीत न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय द्यावा, तर विरोधी पक्षांनाही न्यायपालिकेकडून त्यांचा अजेंडा वाढवण्याची अपेक्षा आहे. मात्र न्यायपालिकेला तसे कधीच करता येणार नाही असे ते म्हणाले. ( chief justice of India said judiciary is only answerable to constitution )

ते म्हणाले की, भारतातील न्यायपालिका ही पूर्णपणे स्वतंत्र आणि संविधानाला उत्तरदायी आहे. त्यामूळे न्यायपालिका तटस्थत असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे एका सन्मान सोहळ्यात सरन्यायाधीशांनी आपला सहभाग नोंदवला यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी पुढे बोलताना सरन्यायाधिशांनी देशातील विविध संस्थांच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु अजूनही लोकांना संविधानाने वेगवेगळ्या संस्थांना नेमलेल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या समजल्या नाहीत. असे ही ते म्हणाले.

संविधान हेच ​​आपल्याला मार्गदर्शन करते

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती ब्रेअर यांनी न्यायाधीशांचे काम राजकीय नसते. मी या विधानाशी पूर्णपणे सहमत आहे. एकदा आपण राज्यघटनेची शपथ घेतल्यावर, न्यायाधीश म्हणून काम करायला सुरुवात केली की, राजकारणाचा संबंध उरत नाही. संविधान हेच ​​आपल्याला मार्गदर्शन करते.

भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्याविषयी थोडक्यात

एन. व्ही. रमण्णा यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1957 रोजी कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. तुमची 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी वकील म्हणून नोंदणी झाली होती. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय आणि आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, कामगार, सेवा आणि निवडणूक प्रकरणांमध्ये वकील म्हणून प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी घटनात्मक, फौजदारी, सेवा आणि आंतर-राज्य नदी कायद्यांमध्ये विशेष प्राविण्य प्राप्त केले.

विविध सरकारी संस्थांसाठी पॅनेल अॅडव्होकेट म्हणूनही काम केले. हैदराबाद येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात त्यांनी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील आणि रेल्वेचे स्थायी वकील म्हणून काम केले. त्यांनी आंध्र प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही काम केले.

27 जून 2000 रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ते 10 मार्च 2013 ते 20 मे 2013 पर्यंत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी भारत आणि परदेशात आयोजित केलेल्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेतला आहे आणि कायदेशीर महत्त्व असलेल्या विविध विषयांवर शोधनिबंध सादर केले आहेत. 2.09.2013 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती.