Cheetahs Death: मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमध्ये आफ्रिकेतून आणलेल्या 3 चित्त्यांच्या मृत्यूबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ एकाच ठिकाणी चित्तांचा बंदोबस्त करणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

इतर अभयारण्यातही त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आपण सरकारला प्रश्न विचारत नसल्याचे स्पष्ट केले. ते फक्त चित्तांबद्दल आपली चिंता व्यक्त करत आहे.

सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, 3 चित्त्यांच्या मृत्यूच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. मादी चितेने चार पिल्लांना जन्म दिल्याचेही सरकारने सांगितले होते. चित्ता प्रकल्पाचे हे मोठे यश आहे. कुनोच्या वातावरणात चित्ते आरामात राहतात. एका चित्त्याचा आजाराने मृत्यू झाला. बाकीच्यांचा मारामारीत जखमी होऊन मृत्यू झाला.

• खंडपीठाने केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने भारत सरकारने किडनीच्या आजाराने बाधित मादी चिता का स्वीकारली, असा प्रश्नही उपस्थित केला. 

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “चित्ते बऱ्याच काळानंतर भारतात (India) आणले गेले. त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवल्यास प्रत्येकाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना पर्यायी अभयारण्यात स्थायिक करण्याचाही विचार व्हायला हवा. हे अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान किंवा महाराष्ट्रात असू शकते.

केंद्र सरकार काय म्हणाले?

यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, जवळपास 75 वर्षांपासून चित्ते भारतात नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित तज्ज्ञांची अजूनही कमतरता आहे. 

त्यांच्या संरक्षणासाठी सरकार सध्या अनेक उपायांवर विचार करत आहे. यामध्ये त्यांना इतर अभयारण्यात स्थायिक करण्याचा विचार आहे. राजस्थानचे मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान यासाठी सज्ज झाले आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात आणखी एका अभयारण्याचा विचार सुरू आहे.

• सुप्रीम कोर्टानेही उपाय सुचवायला सांगितले

सुनावणीच्या शेवटी, न्यायालयाने आपल्या वतीने स्थापन केलेल्या 3 सदस्यीय तज्ज्ञ समितीला 15 दिवसांत नॅशनल टास्क फोर्सला आपल्या सूचना देण्यास सांगितले, जेणेकरून त्यांचा विचार करता येईल. 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चित्ता प्रकल्प हा देशासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नवीन अभयारण्य निवडताना पक्षीय राजकारणाशी संबंधित विचारांचा वापर करू नये.