Centre opposes Same-Sex Marriage: केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला तीव्र विरोध केला आहे. केंद्राने न्यायालयाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, 'नवीन सामाजिक संस्था निर्माण करणे' न्यायालयीन निर्णयाच्या कक्षेबाहेर असल्याने समलिंगी विवाहाचा अधिकार मान्य करून न्यायालये कायद्याची संपूर्ण शाखा पुन्हा लिहू शकत नाहीत. 

• विवाह केवळ स्त्री-पुरुषांमध्येच होउ शकतो

 केंद्राने म्हटले आहे की समलिंगी विवाहाला मान्यता न देण्याचा पर्याय हा विधायी धोरणाचा एक पैलू आहे. 

स्पष्ट विधायी धोरणाच्या दृष्‍टीने कायद्याच्‍या न्यायालयात (Court) निवाडा करण्‍यासाठी हा उचित वाद नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, विवाह फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच होऊ शकतो.

• केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाह प्रकरणी रविवारी (16 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून याचिकांवरील पहिला निर्णय न्यायालयाकडे मागितला आहे. 

केंद्राने असा युक्तिवाद केला आहे की संसद नागरिकांसाठी जबाबदार आहे. लोकांच्या इच्छेनुसार कार्य करणे आवश्यक आहे. विशेषत: जेव्हा वैयक्तिक कायद्यांचा प्रश्न येतो. 

• पुढील सुनावणी कधी होणार

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे. 

त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा आणि हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या म्हणजेच 18 एप्रिलला होणार आहे.