जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संविधानाचे कलम 370 लागू केल्यानंतर 3 वर्षांनी ते काढून टाकण्यात आले. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधांवर भाष्य करताना केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा विचार करू शकते असे संकेत दिले. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरणाबाबत माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी हे संकेत दिले होते.

• 42% कर राज्यांना 

सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी तिरुअनंतपुरममध्ये सहकारी संघराज्यावर भाषण करताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताच त्यांनी 2014-15 मध्ये 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी न डगमगता स्वीकारल्या होत्या की राज्यांनी सर्व कर भरावा. 32 वरून 42 टक्के वाढवा.

अर्थमंत्री म्हणाल्या, वित्त आयोगाने सांगितले होते, आता तुम्ही ते 4 टक्के करा. म्हणजेच केंद्राच्या हातात पैसे कमी असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Modi)  यांनी वित्त आयोगाची शिफारस न डगमगता स्वीकारली आणि त्यामुळेच आज राज्यांना 42 टक्के निधी मिळतो. तर त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरला 41 टक्के पैसा मिळतो, कारण त्याला राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करावा, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.