Cash For Query Case: तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदार आणि पश्चिम बंगालच्या कृष्णनगर लोकसभा मतदारसंघातील टीएमसीच्या उमेदवार महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे. 'कॅश फॉर क्वेरी' प्रकरणी महुआ मोईत्रा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश लोकपालने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले आहेत. सीबीआय लवकरच एफआयआर नोंदवणार असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय, लोकपालने सीबीआयला सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

लोकपाल म्हणाले की, भ्रष्टाचारामुळे विधिमंडळ, प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. सीबीआयला सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. लोकपालने सीबीआयला तक्रारीत केलेल्या सर्व आरोपांची विविध पैलूंवरुन चौकशी करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, अंतिम अहवालापूर्वी तपासाच्या प्रगतीनुसार दर महिन्याला नियतकालिक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

निशिकांत दुबे यांची पोस्ट

लोकपालच्या आदेशावर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी X वर पोस्ट करुन लिहिले की, 'सत्यमेव जयते. आज माझी तक्रार खरी मानून लोकपालांनी सीबीआयला मोईत्रा यांच्याविरुद्ध तपास करण्याचे आदेश दिले. म्हणजे काही रुपयांसाठी तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदाराने हिरानंदानी यांच्याबरोबर भ्रष्टाचार आणि देशाची सुरक्षा गहाण ठेवली. जय शिव.'

काय आहे प्रकरण?

महुआ मोइत्रा यांच्यावर पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. चौकशीनंतर एथिक्स कमिटीने आपला अहवाल सभापतींना सादर केला. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या आरोपांनी झाली. निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोईत्रा यांच्यावर संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी रिअल इस्टेट व्यावसायिक हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याचा आरोप केला होता.

महुआ यांचे मित्र जय अनंत देहदराई यांच्या तक्रारीच्या आधारे निशिकांत दुबे यांनी हे आरोप केले. यानंतर तात्काळ निशिकांत यांच्या तक्रारीवरुन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एक समिती स्थापन केली. बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात निशिकांत दुबे यांनी 'विशेषाधिकाराचा भंग' आणि 'सभागृहाचा अवमान' असल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, कमिटीने महुआ मोईत्रा, निशिकांत दुबे यांच्यासह अनेकांचे जबाब नोंदवले होते. विनोद कुमार सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 9 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत 'कॅश-फॉर-क्वेरी'च्या आरोपाखाली महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करणारा अहवाल तयार केला होता. कमिटीच्या सहा सदस्यांनी अहवालाच्या बाजूने मतदान केले आणि डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.