देशातील महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने (Central Ministry) मंजुरी दिली आहे (Marriage Act). याबाबतचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले हाये .आता यासाठी सरकार सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करणार असून हे उल्लेखनीय आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता. आता सरकार त्याची अंमलबजावणी करताना दिसत आहे. देशातील मुलांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय आता 21 वर्षे असणार आहे.(Cabinet approve new marriage act for women's age for marriage)

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 आणि नंतर विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 सारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे . अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की डिसेंबर 2020 मध्ये केंद्राच्या टास्क फोर्सच्या प्रमुख जया जेटली यांनी त्यांच्या शिफारसी NITI आयोगाला सादर केल्या होत्या. स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्सकडे स्त्रियांच्या मातृत्वाचे वय मातामृत्यू कमी करणे, पोषण पातळी सुधारणे अशा गोष्टींवर काम करण्याची जबाबदारी देण्यात अली होती या आयोगाची स्थापना जून 2020 मध्ये करण्यात आली होती. त्यात NITI आयोगाचे व्हीके पाल आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांचा समावेश होता.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेटली म्हणाले की, त्यांच्या शिफारशी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने नाहीत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकूण जननदरात घट झाली असून लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्यामागचा उद्देश महिलांना सक्षम करणे हाच आहे.गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षण-5 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील आकडेवारी जाहीर केली, ज्यामध्ये प्रजनन दरात घट झाली आहे. तो 2.2 वरून दोनवर आला आहे. 2005-06 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-3 दरम्यान भारताचा TFR 2.7 होता, जो 2015-16 मध्ये 2.2 वर आला. टीएफआरमधील घसरण हे सूचित करते की नजीकच्या भविष्यात देशात लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न सतावणार नाही